केंद्राने दोन वर्ष विद्यार्थी शिष्यवृत्तीची रक्कम का रखडवली ; विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना विचारला जाब

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क : 

राज्यातील तब्बल 7 लाख विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्कम केंद्र शासनाने दोन वर्ष रखडवल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारवेवर धरले. त्याचप्रमाणे शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेत वाढ करण्याची मागणी केली. तसेच न्यायालयाने शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेबाबत निर्णय दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर तात्काळ रक्कम जमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर पुढील 15 दिवसात शिष्यवृत्तीचे (Scholarship) वितरण केले जाणार अससल्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

शिष्यवृत्तीच्या प्रश्वावर विरोधकांनी सरकारची कोंडी केली. आमदार लहू कानडे यांनी शिष्यवृत्तीचा विषय मांडला. ते म्हणाले, शैक्षणिक वर्ष 21-22 मधल्या 4 लाख 5 हजार 656 आणि 22-23 मधील 3 लाख 36 हजार 26 आशा एकूण 7 लाख 21 हजार 82 विद्यार्थ्यांची 1 हजार 657 कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती देणे बाकी आहे. राज्य शासनाने 40 टक्के हिस्सा दिला आहे. तो खर्चही झाला आहे.

राज्य सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2021-22 मध्ये 5 लख 24 हजार विद्यार्थ्यांना 1 हजार 222 कोटी , 22-23 आखेरीस 4 लाख 55 हजार विद्यार्थ्यांना 694 कोटी हिस्सा दिला आहे. तर 23-24 मध्ये केवळ 189 कोटी देण्यात आले आहेत. गव्हरमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशीप घेऊ शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 5 लखापेक्षा जास्त आहे. जर विद्यार्थ्यांना गव्हरमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशीप मिळत नसेल तर विद्यार्थ्यांनी काय करावे, असा सवाल आमदारांनी उपस्थित केला. 

हेही वाचा : पिझ्झा,कपड्यांवरील खर्च कमी करून पुस्तके घ्या

एका बाजूला सर्व व्यावसायायीक शिक्षण महाग झाले आहे. केवळ केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती मिळते म्हणून महाविद्यालये अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतात. पण जेव्हा महाविद्यालयांना वर्ष वर्षे दोन वर्षे शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळत नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना अत्यंत वाईट वागणूक दिली जाते. त्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला दिला जाता नाही. महाराष्ट्र भरामध्ये आरक्षणाचे वातावरण असून त्यांची बीजे ही या शिष्यवृत्तीमध्ये आहेत. 

आमदारांनी उपस्थित केल्या प्रश्नावर मंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, राज्याने 40 टक्के रक्कम दिली आहे. यासंदर्भातील निकाल 5 डिसेंबर रोजी लागला आहे. मात्र, केंद्र शासनाकडून दिली जाणारी 60 टक्के रक्कम वितरित करायची बाकी आहे. राज्य शासनाने आपला 40 टक्के हिस्सा दिला आहे. सुमारे 900 कोटी रुपयांच्या निधीबाबत केंद्र शासनाने माहिती मागवली आहे. त्यामुळे लवकरच शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेचे वितरण सुरू होणार आहे. ही रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे.

काही शिक्षण संस्थांचालकांच्या तक्रारी होत्या की शिष्यवृत्तीची रक्कम केवळ विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होते. त्यामुळे संस्थाचालकांना रक्कम मिळत नाही. संस्थांचालकांचे नुकसान होते. मात्र, न्यायालयाने अभ्यास केला तेव्हा त्यांना इतर राज्यांमध्ये बोगस विद्यार्थी दिसून आले. त्यामुळे ही रक्कम थेट विद्यार्थ्यांना दिली जाते. मात्र, विद्यार्थी संस्था चालकांना रक्कम देत नसल्याने पत्रक काढले जाईल,  विद्यार्थ्यांना रक्कम मिळाल्यानंतर त्यांनी आठ दिवसात संस्थाचालकांना रक्कम द्यावी,असेही गुलाबराव पाटील म्हणाले.  
 
 आमदार राजेश टोपे म्हणाले, विद्यार्थी केंद्रबिंदू माणून सर्वांनी काम केले पाहिजे. तसेच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम दिलीच पाहिजे. मात्र, शिष्यवृत्तीमधील टयूशन फी ही संस्थाचालकांना मिळाली पाहिजे. ती शासन देणार का ? तसेच गेल्या पाच  सहा वर्षांपासून शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढलेली नाही. त्यामुळे शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवण्याचा सकारात्मक निर्णय घेणार का ? असे सवाल त्यांनी केले. पॉलिटेक्निक कॉलेजसाठी एफआरए अस्तित्वात नाही. त्यामुळे पॉलिटेक्निक कॉलेजला शुल्कवाढ करता येत नाही. त्यामुळे पॉलिटेक्निकसाठी एफआरए केव्हा अस्तित्वात आणले जाणार ? 

हेही वाचा : भारतीय नौदल INCET 2023 प्रवेश परीक्षा नोंदणी सुरू

या प्रश्नावर उत्तर देताना गुलांबराव पाटील म्हणाले, शासनाने घेतलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने केंद्राचे धोरण कायम ठेवले आहे. त्यामुळे त्यात बदल करता येणार नाही. केंद्राकडे याबाबत पत्रव्यवहार केला जाईल. तसेच मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळ बैठकीत याबाबत चर्चा करून शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेत वाढ करणे शक्य असेल तर वाढ करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

''केंद्राने दोन वर्षे शिष्यवृत्तीची रक्कम थकवली म्हणून राज्य शासनाने दिली नाही. पण राज्यात डबल इंजिन सरकार आहे ही रक्कम शासनाच्या तिजोरीतून देण्यास काय हरकत होती. मागासवर्गीय विद्यार्थी आहे म्हणून दिली नाही का ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच या विद्यार्थ्यांनी उपाशी राहायचे का ?'' 
- विजय वाडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते 

-----------------------------------

''सर्वसामान्य तळागाळातील गरीब कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित करण्याचे पाप हे सरकार करत आहे. मागील दोन वर्षांपासून केंद्राने उच्च शिक्षणासाठी अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी एक रुपयाही दिला नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या बेजबाबदार  कारभाराचा बळी सर्वसामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थी ठरत आहेत. हे फारच दुर्देवी आहे.'' 
- वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad), आमदार काँग्रेस