पीएचडी, नेट नसतानाही प्राध्यापक; मंजूर पदांचे काय होणार? 'यूजीसी'चे नवे पोर्टल सुरू
यूजीसीने ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टीस’ या नव्या पदाची निर्मिती केली असून त्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. यूजीसीचे अध्यक्ष जगदीश कुमार यांनी त्याचे अनावरण केले.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज पोर्टल
देशभरातील विदयापीठे व महाविद्यालयांमध्ये पीएचडी (Ph.D.), नेट (NET) किंवा कोणतीही शैक्षणिक पात्रता (Educational Qualification) गृहित धरली जाणार नाही. केवळ विविध क्षेत्रांतील किमान १५ वर्षांचा अनुभव किंवा संबंधितांनी त्या क्षेत्रात स्वत:ला तज्ज्ञ म्हणून सिध्द केलेले असल्यास त्यांची निवड प्राध्यापक (Professor) म्हणून होऊ शकते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) अशा प्राध्यापकांच्या निवडीसाठी बुधवारी नवे पोर्टल सुरू केले असून असे तज्ज्ञ, महाविद्यालये व विद्यापीठांना या पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्याचे आवाहन केले आहे.
यूजीसीने ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टीस’ (Professor Of Practice) या नव्या पदाची निर्मिती केली असून त्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. यूजीसीचे अध्यक्ष जगदीश कुमार यांनी त्याचे अनावरण केले. उच्च शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांच्यामधील दरी कमी करण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानाबाहेरील व्यावहारिक, रोजगाराभिमूख ज्ञान मिळावे या उद्देशाने तज्ज्ञ प्राध्यापकांची निवड केली जाणार आहे. IIT सारख्या शिक्षणसंस्थांमधून याआधीच असे प्राध्यापक नेमण्यात आले आहेत.
हेही वाचा : परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शासनाची शिष्यवृत्ती ठरतेय मोठा आधार
यूजीसीने या पदांसाठी नियमावलीही तयार केली आहे. उद्योग आणि समाजाच्या गरजा विचारात घेऊन अभ्यासक्रम तयार करणे, शैक्षणिक संस्था व उद्योगांमधील तज्ज्ञांचे संयुक्त संशोधन करणे या यामागचा उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे अभियांत्रिकी, विज्ञान, तंत्रज्ञान, नवउद्योजकता, व्यवस्थापन, सीए, वाणिज्य, सामाजिक शास्त्र, माध्यमे, साहित्य ललित कला, नागरी सेवा, सैन्यदल, विधी, प्रशासन आदी क्षेत्रातील तज्ज्ञांना शैक्षणिक संस्थांशी जोडले जाणार आहे.
प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टीस या पदासाठी कोणतीही शैक्षणिक अट राहणार नाही. मात्र त्यांनी संबंधित क्षेत्रात किमान १५ वर्षांचा दीर्घ अनुभव घेतलेला असावा. उच्च पदांवर कार्यरत व्यक्तींना प्राधान्य दिले जाणार आहे. प्राध्यापक पदांच्या पात्रतेसाठीचे भरती नियम त्यांना लागू होणार नाहीत. तसेच शैक्षणिक संस्थेमध्ये मंजूर पदांच्या तुलनेत १० टक्केपेक्षा जास्त तज्ज्ञ प्राध्यापकांची नियुक्ती करता येणार नाही. या निर्णयाचा मंजूर पदांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच ही नियुक्ती एक ते तीन वर्षांसाठी असेल असे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : विद्यार्थ्यांनो तयारीला लागा! UPSC कडून २४ परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर
यूजीसीने प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टीस ही पदे भरणे शैक्षणिक संस्थांना सुलभ व्हावे यासाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार केले आहे. या पोर्टलवर इच्छूक तज्ज्ञांना आपली माहिती अपलोड करता येईल. विद्यापीठे व महाविद्यालयेही आपली माहिती अपलोड करतील. तसेच पोर्टलच्या माध्यमातून गरजेनुसार तज्ज्ञांची निवड करून पुढील प्रक्रिया करू शकतात. तज्ज्ञांना थेट संबंधित विद्यापीठ किंवा शैक्षणिक संस्थांकडेही अर्ज करता येतील.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
