शालार्थ आयडीसाठी मागितली लाच? पगार नसल्याने अनुदानित शाळेतील शिपायाची आत्महत्या

हणमंत विठ्ठल काळे (वय ३६) असे आत्महत्या केलेल्या शिपायाचे नाव आहे. त्याने पत्नी व मुलांसह आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण मुलांनी शेततळ्यात उडी मारण्याआधीच इतर कुटुंबियांना त्यांना रोखले.

शालार्थ आयडीसाठी मागितली लाच? पगार नसल्याने अनुदानित शाळेतील शिपायाची आत्महत्या

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

शिक्षण विभागातील (Education Department) भ्रष्टाचाराचा (Corruption) मुद्दा विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात (Maharashtra Assembly) चांगलाच गाजला. त्यानंतर आता एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. उत्तर सोलापूर तालुक्यातील मार्डी येथील एका खासगी अनुदानित शाळेतील शिपायाने शेततळ्यात उडी मारून आत्महत्या केली आहे. शालार्थ आयडीला (Shalarth ID) मंजूरी नसल्याने वेतन होत नव्हते. या तणावातून त्यांनी आत्महत्या (Suicide) केल्याचा दावा कुटुंबियांनी केला आहे.

हणमंत विठ्ठल काळे (वय ३६) असे आत्महत्या केलेल्या शिपायाचे नाव आहे. त्याने पत्नी व मुलांसह आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण मुलांनी शेततळ्यात उडी मारण्याआधीच इतर कुटुंबियांना त्यांना रोखले. मात्र, पत्नीने उडी मारल्यानंतर तिला वाचविण्यात आले. त्यांच्यावर सोलापुरातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याचे वृत्त एका वृत्तवाहिनीने दिले आहे.

व्यवस्थापन कोटा ठरतोय भ्रष्टाचाराचे कुरण? अधिष्ठाताच लाचप्रकरणी सापळ्यात अडकल्याने खळबळ

अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी असणे बंधनकारक आहे. त्यावरच वेतन केले जाते. हणमंत काळे हे १२-१३ वर्षांपुर्वी खासगी शाळेत शिपाई म्हणून नोकरीस लागले. २०१६-१७ मध्ये वेतनासाठी शालार्थ आयडी बंधनकारक करण्यात आल्यानंतर त्यांचाही प्रस्ताव पुणे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात पाठविण्यात आला होता.

शालार्थ आयडी देण्यातासाठी काही अधिकाऱ्यांनी पाच लाख रुपयांची मागणी केली होती. पण पैसे न दिल्याने शालार्थ आयडीही त्यांना मिळाला नव्हता. त्यामुळे आपला मुलगा तणावात होता. या तणावातूनच त्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप वडील विठ्ठल काळे यांनी माध्यमांशी बोलताना केला आहे.

दरम्यान, भाजपचे आमदार राम सातपुते यांनी पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात शालार्थ आयडीसह पदमान्यता व विविध कारणांसाठी पैशांची मागणी केली जात असल्याचा आरोप विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केला होता. अधिकाऱ्यांकडून त्यासाठी रेड कार्ड ठरविले जाते. विभागीय उपसंचालक कार्यालयात शालार्थ आयडी व पदमान्यतेसाठी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप सातपुते यांनी अधिकाऱ्यांचे नाव घेऊन केला होता. त्यावर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी चौकशी करू, असे आश्वासन दिले आहे.

शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.

https://chat.whatsapp.com/KjPbd0AYSAKB5Pt2g9yIHo