विद्यार्थ्यांना परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणे होणार कठीण; कारण...

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्तीची (Rajarshi Shahu Maharaj Scholarship) जाहिरात सामाजिक न्याय विभागाने (Department of Social Justice) नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, या जाहिरातीत अनेक जाचक अटी असून, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे स्टुडंट्स हेल्पिंग हॅण्ड (Students Helping Hand) या संस्थेचे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर (Kuldip Ambekar) यांनी ॲड. दीपक चटप (Adv. Deepak chatap) यांच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव व आयुक्त यांना कायदेशीर नोटीस बजावत राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेतील जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी (Request for Cancellation of Terms) केली आहे.

सामाजिक न्याय विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणासाठी दहावी, बारावी व पदवीला ७५ टक्के गुण असणे अनिवार्य, पदव्युत्तर शिक्षणात या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतला असल्यास पीएचडीला शिष्यवृत्ती घेता येणार नाही, यांसारख्या अटी घालण्यात आल्यामुळे विद्यार्थी वर्गात चिंतेचे वातावरण तयार झाले आहे. विशेष म्हणजे परदेशातील ऑक्सफर्डसारख्या नामांकित विद्यापीठात प्रवेश मिळवण्यासाठीदेखील ७५ टक्के गुणांची अट नाही. हेही महत्वाचे आहे.

त्याबरोबरच या नोटीसमध्ये कार्यानुभव व शिक्षणाबाबतची ध्येयधोरणे आदींचा विचार होतो. केवळ गुणांवर गुणवत्ता ठरवणे संयुक्तिक नाही. त्याचप्रमाणे प्रत्येक विद्यापीठाची मूल्यांकन पद्धती वेगळी असल्याने अवास्तव गुणांचा निकष लावणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. तसेच विद्यार्थ्याला पदव्युत्तर शिक्षणात शिष्यवृत्ती मिळाल्यास पीएचडीमध्ये वंचित ठेवणे हे देखील न्यायाला धरून नाही. शैक्षणिक खर्च, विद्यापीठ निवड आदींबाबतचे निकष अन्यायकारक असून, शासनाने यात तातडीने बदल करावा, अन्यथा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू, असे आंबेकर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

यावर बोलताना ॲड. दीपक चटप यांनी सांगितले की, ३० ऑक्टोबर २०२३ चा समांतर धोरण शासन निर्णय असंवैधानिक आहे. त्यातून अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवरही अन्याय झाला आहे. शासनाने हे समांतर धोरण रद्द करत शिष्यवृत्तीतील जाचक अटी शिथिल केल्या पाहिजेत.