त्या 78 महाविद्यालयांचा प्रश्न कधी सोडवणार ?
78 महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांचा प्रश्न तब्बल 23 वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्य शासनाने 2001 नंतरच्या महाविद्यालयांना विना अनुदानित तत्त्वावर मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला.मात्र, 2001 पूर्वीच्या 78 महाविद्यालयांना अनुदान (Grants to 78 colleges before 2001)देण्याबाबत शासनाकडून सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली.त्यासाठी संबंधित महाविद्यालयांची तपासणी करून मंत्रालय स्तरावर मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.मात्र,अद्याप त्यावर निर्णय झाला नाही. त्यामुळे सुमारे वर्ष भारापासून अनुदानाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या प्राध्यापकांकडून आझाद मैदानावर आंदोलन (Protest by professors on Azad Maidan)सुरू आहे.विधीमंडळात त्यावर प्रश्न उपस्थित करून न्याय द्यावा,अशी अपेक्षा आंदोलक प्राध्यापकांकडून केली जात आहे.
राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरूवात झाली असून राज्यातील महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांची हजारो पदे रिक्त आहेत.त्यात 78 महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांचा प्रश्न तब्बल 23 वर्षांपासून प्रलंबित आहे.त्यावर राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील व राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सकारात्मक दाखवली होती,असे आंदोलक सांगत आहेत.मात्र,त्यावर निर्णय घेतला जात नसल्याने शेकडो प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे भवितव्य अधांतरी आहे.
सुमारे 20 वर्षाहून अधिक कालावढीपासून अत्यंत कमी मानधानावर हे प्राध्यापक काम करत आहेत.त्यातील काही प्राध्यापकांनी नैराश्यातून आपले जीवन संपवले आहे.त्यामुळे 78 महाविद्यालयांचा प्रलंबित प्रश्न शासनाने मार्गी लावावा,अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कृती समिती 24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वीची मान्यताप्राप्त 78 विनाअनुदानित महाविद्यालये संघटनेचे भाऊसाहेब झिरपे यांच्याकडून केली जात आहे.
--------------------------------------
