RTE Admission : थकलेल्या शुल्क प्रतिपूर्तीची केंद्रीय सचिवच करणार राज्यातील अधिकाऱ्यांना विचारणा
महाराष्ट्रात आरटीई प्रवेशाच्या नियमावलीत मोठे बदल केले आहेत. त्यामुळे केवळ एक लाख रुपये उत्पन्नाखालील सर्वच संवर्गातील पालक आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज करू शकतात.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
आरटीई (RTE Admission) अंतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची (Fee Reimbursement) रक्कम केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्र शासनाला (Maharashtra Government) दिली जाते. त्यांनी ही रक्कम संबंधित शाळांना नियमानुसार वितरित करणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे होत नसेल तर 'आरटीई' अंमलबजावणी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा केली जाईल, असे केंद्रीय शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार (Sanjay kumar) यांनी सांगितले.
पुणे एज्युकेशन फोरमच्या माध्यमातून पुण्यातील पत्रकारांनी दिल्ली येथील शैक्षणिक संस्थांना भेटी दिल्या. तसेच केंद्रीय शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार व केंद्रीय उच्च शिक्षण सचिव के. संजय मूर्ती यांच्याशी विविध विषयावर संवाद साधला. याप्रसंगी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सल्लागार मंडळाचे सदस्य राजेश पांडे, विद्यापीठाच्या आधिसभेचे सदस्य प्रसेनजीत फडणवीस आदी उपस्थित होते. यावेळी आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ती वरील प्रश्नाला उत्तर देताना संजय कुमार बोलत होते.
MHT CET च्या निकालात पुण्याचे वर्चस्व; टॉपर्सच्या यादीत सात पुणेकर
महाराष्ट्रात आरटीई प्रवेशाच्या नियमावलीत मोठे बदल केले आहेत. त्यामुळे केवळ एक लाख रुपये उत्पन्नाखालील सर्वच संवर्गातील पालक आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज करू शकतात. परिणामी आरटीई प्रवेशास पात्र असणारे खरे गरजू विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. शाळांना शासनाकडून शुल्क प्रतिपूतीची रक्कम वेळेत दिली जात नाहीत. त्यामुळे आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना शाळेबाहेर काढले जाते. तसेच बनावट कागदपत्र देऊन विद्यार्थ्यांना आरटीई प्रवेश दिला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे, असे अनेक मुद्दे शिक्षणा सचिवांसमोर मांडण्यात आले.
MPSC Exam : कुणी निकाल लावता का निकाल! चार लाख विद्यार्थ्यांना आठ महिन्यांपासून प्रतिक्षा
त्यावर संजय कुमार म्हणाले, आरटीई प्रवेशाची नियमावली तयार करण्याचे अधिकार राज्य शासनाचे आहेत. राज्य शासनाने प्रति विद्यार्थी निश्चित केलेली रक्कम मागणीनुसार केंद्र शासनाकडून राज्यांना दिली जाते. प्रत्येक राज्यावर थेट नियंत्रण ठेवणे आम्हाला शक्य नाही. परंतु, या सर्व गोष्टी समोर येत असतील तर आरटीई अंमलबजावणी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा केली जाईल. शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचा विचार करण्यात आलेला आहे. आरटीई कायद्यात बदल करण्यासंदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, असेही संजय कुमार यांनी सांगितले.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
