RTE च्या 2.5 लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ; RTE कायदा बदलाचा आदेश मागे घेण्याची मागणी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

खाजगी शाळांमधील आरटीईच्या (RTE) राखीव जागांमधील प्रवेशासंदर्भात राज्य शासनाने (State Govt)चुकीचा आदेश काढला असून हा आदेश शिक्षण हक्क विरोधी आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती दिली. परंतु, अजूनही राज्य शासनाने हा मागे घेतलेला नाही.परिणामी राज्यातील तब्बल अडीच लाख विद्यार्थ्यांची (two and a half lakh students) प्रवेश प्रक्रिया (Admission process) )न्यायालयात रखडली आहे. त्यामुळे युती सरकारने आरटीई कायद्यातील बदलांचा (Changes in RTE Act)आदेश मागे घेऊन रखडलेली प्रवेश प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, या मागणीसाठी आप पालक युनियन, आम आदमी पार्टीच्या (AAP Parents Union, Aam Aadmi Party)वतीने पालकांनी रविवारी पुण्यात बालगंधर्व चौकात आंदोलन केले.

राज्यातीलअ शाळा 15 जून पासून सुरू झाल्या आहेत. मात्र, आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया अजूनही रखडली आहे.  शासनाने काढलेल्या आदेशास उच्च न्यायालयाने शिक्षण हक्क विरोधी ठरवत स्थगिती दिली आहे. त्यात आता खाजगी शाळा विविध हस्तक्षेप याचिका दाखल करीत आहेत. त्यांच्या सुनावणीस तारखा पडत असल्याने शाळा प्रवेश लॉटरी जाहीर करण्यास कोर्टाने मनाई केली आहे. महाराष्ट्रात जवळपास अडीच लाख पालकांनी आपल्या मुलांना आरटीईतून प्रवेश मिळेल या आशेने अर्ज भरले आहेत. त्यामळे ही मुले प्रवेश प्रक्रियेची वाट पाहत आहेत.

दरम्यान सर्व खाजगी शाळा आणि सरकारी शाळा सुरू झालेल्या आहेत. या शालाबाह्य अडीच लाख मुलांना खाजगी शाळांमध्ये लॉटरी लागून प्रवेश मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही. त्यामुळे पालक द्विधा मनस्थितीत आहेत. इतर मुले शाळेत जावू लागल्याने मोफत प्रवेशाची वाट पाहत असलेल्या मुलांच्या मानसिकतेवर परिणाम होत आहे. त्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होते आहे. याला शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर आणि युती सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत यांनी आंदोलना दरम्यान केला. तसेच आदेश मागे न घेतल्यास शिक्षणमंत्री केसरकर यांना पुण्यात फिरू देणार नाही, असा इशारा आपचे शहराध्यक्ष सुदर्शन जगदाळे यांनी दिला.       

शासनाने आरटीई कायद्यात बदल करून खाजगी शाळा श्रीमंतांसाठी , सरकारी शाळा गरिबांसाठी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यास स्थगिती देवून कोर्टाने सरकारला चपराक दिली आहे. तरीही शासनाने कायदा बदलाची अधिसूचना रद्द केली नाही. त्यामुळे त्याबाबत हस्तक्षेप याचिका कोर्टात दाखल होत आहेत.शासनाने अधिसूचनाच रद्द केली तर आक्षेप ही बंद होतील आणि प्रवेश प्रक्रिया तातडीने सुरू होऊ शकते. त्यामुळे शासनाने ही अधिसूचना रद्द करावी , अशी मागणी करीत आम आदमी पार्टी व आप पालक युनियन ने आंदोलन केले.

या आंदोलनात श्रीकांत भिसे, प्रभाकर तिवारी, विनोद परदेशी, राजू देवकर, उमेश परदेशी, नामदेव वाघमारे,नरेश परदेशी,सुनील सपकाळ,सुमित वालीकर, जगन्नाथ जमादार, स्वाती राजणे, खुशबू तिवारी, प्रमिला भिसे, शालिनी परदेशी, ऋषिकेश भिसे, दशरथ आदमाने, उमर शेख, आरती परदेशी, प्रकाश परदेशी, तानाजी जाधव, शंकर मडीवाल, तुषार कदम, लक्ष्मी मडिवाल, हनुमंत शिंदे, आनंदा हनुमंत, अहमद बागवान, नितिन गस्ती, गणेश खेंगरे, राजेश पिसाळ, प्रीती परदेशी, गावस्कर सेथी, राजू कढणे,विनायक वीर, प्रिया जमादार,सीमा शिवतारे, दीपक पारकर,राजेश ओवळ, दीपक बनसोडे, रूपाली फडतरे,अमोल आडागळे, प्रफुल्ल तायडे, स्वाती रासगे ,विकी बहादुर आदी वंचित व दुर्बल घटकातील पालक सामील झाले होते.  

आम आदमी पार्टीचे राज्य प्रवक्ते मुकुंद किर्दत, शहराध्यक्ष सुदर्शन जगदाळे, अमित म्हस्के, निलेश वांजळे, निरंजन अडागळे,सतीश यादव, मनोज शेट्टी, संतोष काळे, किरण कांबळे, उमेश बागडे, प्रशांत कांबळे, सुरेखा भोसले, सुरज सोनवणे, विक्रम गायकवाड, ॲड गणेश थरकुडे, शिवराम ठोंबरे, नौशाद अन्सारी, निखिल खंदारे, अविनाश केंदळे,सुनील सवदी, ज्ञांनेश्वर गायकवाड अविनाश भाकरे, विकास लोंढे, कीर्तीसिंग चौधरी, रमेश मते, सुभाष करांडे, बाबासाहेब जाधव, सुशील बोबडे, ॲड गुणाजी मोरे, जीत विश्वकर्मा, सुनील भोसले आदी कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले.