शाळांनी आता हद्दच केली; शुल्कावर दररोज ५०० रुपयांची दंडवसुली
शालेय शुल्काचा पहिला हप्ता २३ एप्रिलच्या आत भरले नाही तर दि. २४ एप्रिल पासून दररोज पाचशे रुपये दंड भरावा लागेस, असा मेसेज एका शाळेने सर्व पालकांना पाठवला आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
एकीकडे शुल्क प्रतिपुर्तीवरून महाराष्ट्र शासन खासगी शाळांना (Private Schools) सबुरीने घेण्याचा सल्ला देत असताना दुसरीकडे मात्र शाळांकडून सक्तीने शुल्कवसुली (Fee Hike) केली जात असल्याचे समोर आले आहे. दिलेल्या मुदतीत शुल्क न भरल्यास दिवसाला ५०० रुपयांचा दंड आकारला जात असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे काही शाळांमध्ये पालक (Parents) जेरीस आले आहेत. (Some schools in Pune charged a fine of Rs 500 per day on fees)
महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाकडे याबाबत तक्रारी आल्या आहेत. शालेय शुल्काचा पहिला हप्ता २३ एप्रिलच्या आत भरले नाही तर दि. २४ एप्रिल पासून दररोज पाचशे रुपये दंड भरावा लागेल, असा मेसेज एका शाळेने सर्व पालकांना पाठवला असून महासंघाकडे याबाबत तक्रार आली आहे. महासंघाच्या पुणे अध्यक्ष दिपाली सरदेशमुख (Deepali Sardeshmukh) यांनी याबाबत ‘एज्युवार्ता’ला माहिती दिली.
हेही वाचा : डार्विनचा सिध्दांत पाठ्यपुस्तकातून हद्दपार
सरदेशमुख म्हणाल्या, शासन व प्रशासन त्यांच्या जनहितविरोधी कार्य व अकार्यक्षमतेमुळे पूर्णतः अपयशी झालेले आहेत. त्यामुळे खाजगी शाळांतर्फे बेकायदा नियमबाह्य मनमानी शुल्कवाढ, देणगी शुल्क वसुली व शालेय शुल्कावर प्रतिदिन पाचशे रुपये दंडाची सक्तवसुली सुरू आहे. शुल्क नियंत्रण कायद्यानुसार कुठलीही खाजगी शाळा पालकांना वर्षभराचे शुल्क एकरकमी भरण्यासाठी तसेच प्रतिदिन रुपये पाचशे दंड रक्कम भरण्याची सक्ती करु शकत नाही. महिन्याचे तसेच त्रैमासिक शुल्क भरण्याची मुभा आहे.
शिक्षणविभाग व विविध प्रशासकीय अधिकारी, विविध शासन निर्णय परिपत्रके काढतात. परंतु सातत्याने वारंवार तक्रार पाठपुरावा करूनही शिक्षणमंत्री, शिक्षण विभागातील प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी इतर विभागांच्या सहकार्याने शाळांच्या गुन्हेगारी वृत्तीला खतपाणी घालत असून दखलपात्र गुन्ह्यांना अभय देत आहे. विविध प्रचलित कायद्यांचे व नियमांचे उल्लंघन करत कोणतीही अंमलबजावणी होत नसल्याने राज्यशासन, शिक्षणमंत्री, शिक्षणसचिव व इतरांविरोधात लवकरच याचिका दाखल करणार असल्याचे सरदेशमुख यांनी सांगितले.
शिक्षणविषयक ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा. https://eduvarta.com/
‘’शुल्कनियंत्रण कायद्यात बदल करण्यासाठी राज्य शासनाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाच्या अध्यक्षतेखाली ५ मार्च २०२१ रोजी नियुक्त समितीला आदेशित केले होते. शिक्षण विभागासह सर्वपक्षीय सरकारांनी व विविध प्रशासकीय अधिकारी आजपर्यंत या संदर्भातील शुल्क विनियमन सुधारणा अहवाल, दप्तर दिरंगाई व टाळाटाळ करत दडवून ठेवला आहे. त्यामुळे नियुक्त समिती अध्यक्ष व सदस्य यांच्यावर कर्तव्यकसूरता, दप्तरदिरंगाई यासंदर्भात महाराष्ट्र विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाने वर्षभरापुर्वी तक्रार दिली. त्यावर शिक्षण विभागाने शुल्क विनिमय कायद्यात सुधारणा तसेच तक्रारीवर कोणतीही संबंधित समिती अध्यक्ष व सदस्य यांच्यावर कारवाई केलेली नाही.’’
- दिपाली सरदेशमुख, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघ (पुणे)
