आरटीई कायद्यातील बदलाविरोधात संघटना न्यायालयात जाणार ; शासनाच्या विसंगत धोरणाला देणार आव्हान
आरटीई प्रवेशाबाबत शासनाकडून राबविल्या जात असलेल्या विसंगत धोरणा विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी आप पालक युनियन व अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेतर्फे करण्यात आली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत (RTE Admission Process) शासनाने तयार केलेले धोरण चूकीचे असून गरीब,मागासवर्गीय घटकातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून दूर ठेवणारे आहे.केवळ अनुदानित शाळांमध्ये (Aided Schools)प्रवेश देणे आणि विना अनुदानित (Unaided Schools)शाळांना प्रवेश प्रक्रियेतून दूर ठेवणे कायद्याला धरून नाही.अल्पसंख्यांक शाळांना (Minority Schools)आरटीई प्रवेशातून सूट दिली जाते.त्याच नियमाने अनुदानित व शासकीय शाळांना सुध्दा सूट मिळणे अपेक्षित आहे. परिणामी विना अनुदानित शाळा आरटीईच्या कार्यकक्षेत यायला हव्यात.मात्र,शिक्षण विभागाकडून विना अनुदानित शाळांच्या हिताचे नियम तयार करून त्यांना आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून वगळत आहे. त्यामुळे आरटीई प्रवेशाबाबत शासनाकडून राबविल्या जात असलेल्या विसंगत धोरणा विरोधात न्यायालयात (court) जाण्याची तयारी आप पालक युनियन (AAP Parents Union) व अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेतर्फे (Akhil Bharatiya Samajwadi Shikshan Hak Sabha)करण्यात आली आहे,असे दोन्ही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी 'एज्युवार्ता' शी बोलताना सांगितले.
राज्य शासनाने राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या विना अनुदानित शाळांची आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम थकवली आहे.शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रककमेवरून शासन आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा यांच्यात अनेक वेळा संघर्ष झाला आहे.त्यामुळेच राज्य शासनाने आरटीई कायद्यात बदल करून केवळ अनुदानित ,शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये आरटीई प्रवेश देण्याचे धोरण स्वीकारल्याचा आरोप विविध पालक संघटनांकडून केला जात आहे.
आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत म्हणाले, शासनाच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये कोणत्याही बालकाचा प्रवेश नाकरता येत नाही.प्रवेश इच्छुक बालकाला या शाळेत प्रवेश देणे ही शासनाची जबाबदारीच आहे.त्यामुळे या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी 25 टक्के आरक्षणाची अट लागू करता येणार नाही.अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये विशिष्ट आरक्षण असल्याने या शाळांना आरटीई लागू होत नाही.त्याच नियमाने अनुदानित ,शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा वगळून इतर शाळांमध्ये आरटीईचे प्रवेश देणे अपेक्षित आहे.परंतु,शासनाकडून ठराविक शाळांमध्ये आरटीई प्रवेश देण्याचे धोरण तयार करण्यात आले आहे.हे धोरण पूर्णपणे विसंगत आहे.त्यामुळे आप पालक युनियनने या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे.
आरटीईच्या बदलेल्या धोरणा विरोधात अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा न्यायालयात पीआयएल दाखल करणार असून त्याबाबतची तयारी सुरू असल्याचे संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष शरद जावडेकर यांनी सांगितले.
-----------------------------------------------------------
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी आरटीई प्रवेशाला कधीही विरोध केला नाही.राज्य शासनाने आरटीईच्या मूळ कायद्याप्रमाणे नियमितपणे शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम दिली तर शाळा आरटीईचे प्रवेश देण्यास तयार आहेत.मात्र, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी शासनाच्या शाळांचा दर्जा सुधारणे सुध्दा गरजेचे आहे.
राजेंद्र चोरगे, उपाध्यक्ष , इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल्स एसोसिएशन
