'राईट टू गिव्ह अप' पर्याय चुकीने निवडणाऱ्या शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांना ३० तारखेपर्यंत संधी 

संबंधित अर्ज रिव्हर्ट करण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना ३० जूनपर्यंत मुदत दिली आहे.

'राईट टू गिव्ह अप' पर्याय चुकीने निवडणाऱ्या शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांना ३० तारखेपर्यंत संधी 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाडीबीटी पोर्टल (MahaDBT Portal) वर 'राइट टू गिव्हअप'चा पर्याय (Alternative to Right to Give Up) निवडल्याने शैक्षणिक शिष्यवृत्तीपासून मुकलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती रक्कम पुन्हा मिळण्याची संधी मिळणार आहे. संबंधित अर्ज रिव्हर्ट करण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने (Department of Social Justice and Special Assistance) पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना ३० जूनपर्यंत मुदत दिली आहे. अशा विद्यार्थ्यांनी तात्काळ https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर आपला अर्ज रिव्हर्ट बॅक करून ऑनलाईन सादर करावा,असे आवाहन महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने केले आहे. 

राज्य शासनाने शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांना या वर्षी प्रथमच 'राइट टू गिव्हअप'चा पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. स्वेच्छेने शिष्यवृत्तीची रक्कम स्वीकार करण्यासाठी हा पर्याय दिला गेला होता. केंद्र शासनाच्या गॅस सिलिंडरच्या अनुदानासंदर्भात अशा स्वरूपाची योजन यापूर्वी राबविण्यात आली आहे. या धर्तीवर शिष्यवृत्तीसंदर्भात पर्याय उपलब्ध करून दिला होता.

या योजनेला विद्यार्थी संघटनांकडून कडाडून विरोध झाला होता. काही विद्यार्थ्यांनी चुकून राइट टू गिव्हअप या पर्यायाची निवड केली. त्यामुळे त्यांना अर्धवट शिक्षण सोडण्याची वेळ ओढावली असल्याचा दावा करण्यात आला. यासंदर्भात आंदोलने करताना विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली जात होती. यानंतर आता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने सूचना प्रसिद्ध करताना या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्राप्त करून घेण्यासाठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे.

विद्यार्थ्याने महाविद्यालयाच्या प्राचार्याशी संपर्क साधायचा आहे. यानंतर प्राचार्य लॉगइनमधून अर्ज रिव्हर्ट बॅक करून घ्यायचा आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी विद्यार्थ्यांची असेल. रिव्हर्ट बॅक झालेला अर्ज याच मुदतीत विद्यार्थ्याच्या लागइनमधून ऑनलाइन फेरसादर करणे आवश्यक राहील, असेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.