11th Admission : नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रावरून गोंधळ; शिक्षण विभागाचे वरातीमागून घोडे
ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रवेशावेळी नॉन क्रेमीलेअर प्रमाणसत्र सादर करावे लागत आहे. पण अनेक विद्यार्थ्यांकडे हे प्रमाणपत्र नसल्याने हमीपत्र लिहून देण्याची मागणी होत आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
इयत्ता अकरावीच्या पहिल्या नियमित प्रवेश फेरीची (11th Admission Process) निवड यादी बुधवारी जाहीर झाली आहे. त्यांनंतर महाविद्यालयांत प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची गर्दी होत आहे. प्रवेश निश्चित करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना (Students) महाविद्यालयात कागदपत्रे सादर करावी लागत आहेत. पण त्यावरून प्रशासनामध्येच संभ्रम असल्याची बाब समोर आली आहे. अनेक विद्यार्थ्यांकडे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र (Non Creamy layer Certificate) नसल्याने त्यांना प्रवेश नाकारला जात आहे. हे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी होऊ लागल्यानंतर शिक्षण विभागाला (Education Department) खडबडून जाग आली आहे. प्रवेशासाठी दोनच दिवस उरलेले असताना शासन मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रवेशावेळी नॉन क्रेमीलेअर प्रमाणसत्र सादर करावे लागत आहे. पण अनेक विद्यार्थ्यांकडे हे प्रमाणपत्र नसल्याने हमीपत्र लिहून देण्याची मागणी होत आहे. महाविद्यालयांकडे मात्र याबाबत शिक्षण विभागाकडून काहीही सुचना नाहीत. प्रवेशासाठी २४ जून ही शेवटची तारीख आहे. त्यातच हमीपत्रही स्वीकारले जात नसल्याने विद्यार्थ्यांसमोर अडचण निर्माण झाली असून शिक्षण विभागाकडे तक्रारींचा ओघ सुरू झाला आहे.
जिल्ह्याबाहेर बदलीसाठी द्यावा लागणार राजीनामा; शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत मोठा निर्णय
विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी विविध पक्ष व संघटनांच्या प्रतिनिधींनी गुरूवारी पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे केली. त्यामध्ये शहर काँग्रेसचे सरचिटणीस राहुल तायडे, आरपीआयचे सरचिटणीस महिपाल वाघमार, दलित पँथरचे शहराध्यक्ष प्रकाश सावळे, राष्ट्रवादीचे जिल्हा उपाध्यक्ष सुरेश खुरपे, वंचित बहुजन आघाडीचे पिंपरी चिंचवडचे उपाध्यक्ष अतुल झोडगे रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेचे प्रदेश अध्यक्ष विवेक बनसोडे यांच्यासह विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदत देण्याची मागणी केली आहे.
याविषयी बोलताना शिक्षण उपसंचालक राजेंद्र आहिरे म्हणाले, राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे मुदत वाढ मिळण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू आहे. शासनाकडून मुदत वाढ मिळाल्यास नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र नंतर सादर करता येईल. त्यामुळे सध्या अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ दिसत असला तरी तो दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे अहिरे यांनी स्पष्ट केले.
शाळेच्या आवारात तंबाखू सेवन, मद्यप्राशन करणे पडणार महागात; शिक्षणमंत्री केसरकरांनी काढला जीआर
दरम्यान, मागीलवर्षीही नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राचा मुद्दा निर्माण झाला होता. त्यावेळी राज्य शासनाकडून हमीपत्र भरून घेत प्रमाणपत्र देण्यासाठी काही दिवसांची मुदत दिली होती. पण यावेळी प्रवेश प्रक्रिया सुरू होऊनही शिक्षण विभागाने वेळीच पावले न उचलल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. काही शाळांकडून शुल्क न भरल्याने शाळा सोडल्याचा दाखला दिला जात नसल्याचीही तक्रारी आहेत. त्याचप्रमाणे क्रीडा कोट्यातून प्रवेशाबाबतही विद्यार्थी व पालकांमध्ये संभ्रम असल्याचे आढळून आले.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
