Cluster University : शेवटच्या विद्यार्थ्यांला पदवी प्रदान केल्याशिवाय विद्यापीठ बंद करणे अशक्य
नियमावलीमध्ये विविध अटी व शर्थी टाकण्यात आल्या असून त्यावर ३० जूनपर्यंत हरकती व सुचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतरच या आराखड्याला अंतिम स्वरुप येईल.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून (Department of Higher and Technical Education) क्लस्टर विद्यापीठांच्या (Cluster University) प्रस्तावित नियमावलीचा आराखडा प्रसिध्द केला आहे. त्यामध्ये विद्यापीठ स्थापनेपासून विसर्जित करण्याबाबतचे सविस्तर नियम देण्यात आले आहे. त्यानुसार क्लस्टर विद्यापीठ विसर्जिक करायचे असल्यास सर्व संबंधित घटकांना किमान एक वर्ष आधी नोटीस देणे आवश्यक आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान केल्यानंतरच विसर्जनावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. (Draft Guidelines For Establishing Cluster Universities )
नियमावलीमध्ये विविध अटी व शर्थी टाकण्यात आल्या असून त्यावर ३० जूनपर्यंत हरकती व सुचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतरच या आराखड्याला अंतिम स्वरुप येईल. सध्याच्या तरतुदींनुसार क्लस्टर विद्यापीठाचे लीड करणा-या कॉलेजची (cluster University lead college) विद्यार्थी संख्या दोन हजार असावी, क्लस्टरमधील सर्व कॉलेज लीड कॉलेजपासून २५ किलोमीटरच्या अंतरात असावीत, क्लस्टर विद्यापीठासाठी किमान दोन आणि जास्तीत जास्त पाच अनुदानित किंवा विनानुदानित महाविद्यालये एकाच व्यवस्थापनाखाली सुरू असावीत, अशा अटी टाकण्यात आल्या आहेत.
क्लस्टर विद्यापीठासाठी किमान २ हजार विद्यार्थ्यांचे बंधन ; नियमावली झाली प्रसिध्द
क्लस्टर विद्यापीठ बंद करण्याबाबतही काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विद्यापीठाचे नियामक मंडळ, विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांना आणि विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना आणि शासनाला किमान एक वर्ष अगोदर पुरेशा कारणांसह नोटीस देऊन विद्यापीठ विसर्जित करू शकते, असे आराखड्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे नियमित अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या तुकडीच्या विद्यार्थ्यानी त्यांचे अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर आणि त्यांना पदविका, पदवी किंवा पुरस्कार प्रदान केल्यानंतरच विद्यापीठाचे विसर्जन लागू होईल, असेही आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेवटच्या वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळणार आहे.
विद्यमान विद्यापीठाने कायद्यातील कोणत्याही तरतुदींचे किंवा तेथे केलेल्या नियमांचे कायद्याचे किंवा अध्यादेशांचे उल्लंघन केले आहे. किंवा अधिनियम किंवा अधिसूचनेद्वारे जारी केलेल्या कोणत्याही निर्देशांचे उल्लंघन केले आहे, असे राज्यशासनाला दिसून आल्यास किंवा प्रस्तावित विद्यापीठात कोणतेही उपक्रम राबविणे बंद केलेअसल्यास, प्रस्तावित विद्यापीठात आर्थिक गैरव्यवस्थापन किंवा गैर-प्रशासनाची परिस्थिती उद्‌भवली असेल, तर ते प्रस्तावित विद्यापीठाला पंचेचाळीस दिवसांच्या आत कारणे दाखविण्याची नोटीस जारी करू शकते.
NIRF रँकिंगचा परिणाम अनुदानावर होणार का? यूजीसी अध्यक्षांनी स्पष्टच सांगितलं...
विसर्जनाच्या बाबतीत, राज्यशासन, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यासह इतर कोणाच्याही आर्थिक, गैर-आर्थिक आणि शैक्षणिक स्वरूपाच्या थकित दायित्वांचे तसेच अनुपालन न केल्यास शैक्षणिक संस्था नुकसान भरपाई देण्यास वचनबद्ध असल्यास शैक्षणिक संस्थेकडून अशी नुकसान भरपाई वसूल करण्याच्या अनुषंगाने मुल्यांकन आणि पडताळणी करेल. अशा मूल्यांकन आणि निश्चितीच्या प्रक्रियेत शैक्षणिक संस्थेला प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार असेल, अशा तरतुदीही आराखड्यात करण्यात आल्या आहेत.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
