शिक्षण विभाग नक्की कुणावर मेहेरबान? 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

मागील काही दिवसांपासून शिक्षण विभागाने (Education Department) राज्यातील बोगस म्हणजेच अनधिकृत शाळांवर (Bogus Schools) कारवाई सुरू केली आहे. काही शाळांकडे बनावट कागदपत्रे आढळली आहेत तर काही शाळांकडे आवश्यक कागदपत्रेच नाहीत. अनेक वर्षांपासून या शाळा सुरू असताना शिक्षण विभाग काय करत होता, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. सुमारे १५ ते २० कोटी रुपये खर्चून शाळा उभी केल्यानंतर संबंधित संस्थाचालक बोगस कागदपत्रे का तयार करेल, त्यांच्यावर ही वेळ का येते, विभागातील एजंट (Agent) आणि अधिकाऱ्यांचे काही साटेलोटे आहे का, प्रगतशील राज्यात शाळांना दिल्या जाणाऱ्या मान्यतांमध्ये पारदर्शकता का नाही, परवानग्यांसाठी खेटे का घालावे लागतात, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उभे राहिले आहेत. मात्र, राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे (Suraj Mandhare) यांच्याकडून चोर सोडून संन्यास्याला शिक्षा दिली जात असल्याची भावना काही संस्थांचालकांकडून (School Owners) व्यक्त केली जात आहे.

शिक्षणविषयक ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा. http://eduvarta.com/

पुण्यासारख्या शहरामध्ये एखादी शाळा सुरू करायची झाल्यास त्यासाठी १५ ते २५ कोटी रुपयांपर्यंतचा खर्च करावा लागतो. शाळेसाठी किमान एक एकर जागा लागते. तसा नियमच आहे. पुण्यात एवढ्या जागेची किंमत किमान १० ते १५ कोटींच्या जवळपास असेल. त्यानंतर इमारत, पायाभुत सुविधा, शिक्षक, कर्मचारी, इतर खर्च मिळून सर्व खर्च १५ ते २५ कोटींच्या घरात जातो. एवढा खर्च केल्यानंतर शासनाकडून सर्व मान्यता, कागदपत्रे मिळविताना कोणताही संस्थाचालक चुकीचा मार्ग अवलंबणार नाही. कारण बोगसपणा पुढे आल्यानंतर संपूर्ण मेहनतीवर पाणी पडू शकते, याचे भान सर्वांना आहे.

काही जणांकडे काही कागदपत्रे नसली तरी त्यास यंत्रणाच जबाबदार आहे. अनेकदा हेलपाटे मारूनही कामे होत नाहीत. त्यातून एजंटांचे फावते. याठिकाणी काहींची फसवणूक होते. खोटी कागदपत्रे दिली जातात. त्यामुळे मान्यता नसतानाही शाळा वर्षानुवर्षे सुरू राहतात. शिक्षण विभागहून झोपेतून जागे झाल्यासारखे खडबडून जागे होते आणि अचानक शाळा अनधिकृत ठरवते. यावेळी विद्यार्थ्यांचाही विचार केला जात नाही. शाळांवर ही वेळ का आली, हा प्रश्नाचे उत्तर शोधून मुळावर घाव घालण्याची गरज असल्याचे प्रतिक्रिया आता संस्थाचालक देत आहेत.

हेही वाचा : शिक्षण विभागाचा बारा शाळांना दणका; पालकांनो, या शाळांपासून सावध...

शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाच्या अधिका-यांना दिले आहेत. मात्र, एकाही एजंटवर कारवाई झाली नाही. तसेच बनावट कागदपत्र देणारी साखळी मंत्रालयापर्यंत आहे. परंतु , या सर्वांना पाठीशी घालून केवळ शाळांवर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप संस्थांचालकाकडून केला जात आहे.

मुळावर घाव घालायला हवा

''सध्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा सुरू आहे. शाळेच्या मंजुरीपासून शिक्षण देण्यापर्यंत नियोजनाचा अभाव दिसतो. आपण शाळांमधून भावी पिढी घडवतो. त्यामुळे सर्व कामे पारदर्शक आणि नियोजनबध्द हवीत. एखादी तज्ज्ञ समिती नेमून त्यामार्फत वर्षभर शाळांचे कामकाज, परवानग्या, अध्यापन या सर्व बाबींवर देखरेख हवी. पण सध्या कुठल्याही शाळेवर सरकारचे नियंत्रण नाही. शाळा कधी सुरू होते, हे माहिती नसते. अचानक दहा वर्षांनी जाग येते आणि तपासणी होते. शाळांना कुठल्या परवानग्या घ्याव्या लागतात, कशा, कुठून मिळवायच्या याची माहिती नसते. शिक्षण विभागाने यामध्ये पारदर्शकता आणायला हवी. शाळांची तपासणी यंत्रणा तोकडी असल्याने मग अनधिकृत शाळा तयार होतात. मान्यतेसाठी अर्ज केल्यानंतर महिनोमहिने हेलपाटे मारावे लागतात. फाईल जागची हलतच नाही, असा अनुभव संस्थाचालकांना येत आहे. संस्थाचालक १५ ते २० कोटी रुपये खर्च करून शाळा सुरू करत असतील तर मग ते बोगस कागदपत्रे का मिळवतील? हा खरा प्रश्न आहे. काही बोटावर मोजण्याइतक्या शाळाच हे करत असतील, पण त्यांनाही असे करण्यास यंत्रणाच भाग पाडते. मधले एजंट, अधिकारी पळवाटा सांगतात. त्यामुळे मुळावर घाव घालायला हवा. पारदर्शकता वाढल्याशिवाय हे थांबणार नाही.''

- राजेंद्र चोरगे, उपाध्यक्ष, इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन (आईएसए) 

भ्रष्टाचार, एजंटगिरी वाढली

''आपण नियम जितके कडक करतो, तितका भ्रष्टाचार अधिक वाढतो, हा अनुभव आहे. काही वर्षांपुर्वी शाळांना ऑनलाईन मान्यता मिळत होती. त्यावेळी मीही मान्यता घेतली. मला कुठेही जावे लागले नाही. पण पुन्हा ऑफलाईन प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर भ्रष्टाचार, एजंटगिरी वाढली. पुर्वी अधिकारीही चांगले होते. आता काहीच कामे होत नाहीत. फाईल अडकून पडत आहेत. त्याच त्याच कामासाठी किती हेलपाटे मारणार? अशी यंत्रणा उभी केल्याने एजंटांचे फावते. मग काहींची फसवणूक होते. सतत नियम बदलत असतात. याला जबाबदार यंत्रणा राबविणारे आहेत. संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याने अधिकाऱ्यांना काहीच भीती नाही. त्यामुळे मग ते कुणालाही दाद देत नाहीत. त्यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता हवी. ऑनलाईन प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाल्यास उलट अनेक शाळा सुरू होतील. शाळांमध्ये स्पर्धा वाढून शिक्षणाचा दर्जा आणखी सुधारेल.'' 

- भारत मलिक, संस्थापक, आर्या ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूट, मुंबई 
---------------------