एज्युवार्ता पाठपुरावा : १००० हजार पटसंख्या असलेली शाळा पाडली बंद ; शिक्षण विभागाची चौकशी 

एज्युवार्ता पाठपुरावा : १००० हजार पटसंख्या असलेली शाळा पाडली बंद ; शिक्षण विभागाची चौकशी 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

नेहरू शिक्षण संस्थेच्या (Nehru Educational Institute) शहर आणि परिसरातील ४ शाळा शंभर टक्के अनुदानित शाळा (aided school) शून्य टक्के पटलावर आणून बंद पडण्याचा घाट खुद्द संस्था चालकांकडूच होत असल्याचा आरोप  शाळेचे शिक्षक, आजी माजी विद्यार्थी आणि ग्रामस्थ (Teachers, former students and villagers) यांच्याकडून होत आहे. या शाळांची चौकशी व्हावी, असे आदेश राज्याच्या शिक्षण विभागाने (State Education Department) काढले आहेत. त्यानुसार शिक्षण उपसंचालक अनंत दाणी (Deputy Director Anant Dani) यांनी आज नेहरू शिक्षण संस्थेची गो. रा. कुंभार माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेची पाहणी केली.

हेही वाचा : मुलांची झोप होण्यासाठी शाळेच्या वेळा बदलण्याचा विचार करा : रमेश बैस

 ' एज्युवार्ता' च्या टीम ने यासंदर्भात प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन खऱ्या परिस्थितीची पाहणी केली. संबंधित शाळांचे शिक्षक, माजी विद्यार्थी, पालक, स्थानिक नागरिक माजी नगरसेवक तानाजी निम्हण  यांच्याशी संवाद साधला. या विषयीचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर  शिक्षण विभागाकडून चौकशीच्या प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात झाली आहे. यावेळी दाणी यांनी शाळेच्या परिसराची पाहणी केली. तिथे उपस्थित असलेल्या पालकांशी, माजी विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांकडे चौकशी केली. यावेळी माजी नगर सेवक तानाजी निम्हण, शारदा सहकारी बँकेचे माजी उपाध्यक्ष सतीश पाषाणकर आदी उपस्थित होते.

सुमारे १९६० साली लोकवर्गणीतून पाषाण येथे नेहरू शिक्षण संस्थेची गो. रा. कुंभार माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा स्थापन करण्यात आली. पण या संस्थेचे संस्था चालक संभाजी कुंजीर यांनी स्वतःच्या व्यावसाईक फायद्यासाठी ही सुमारे १००० हजार पटसंख्या असलेली शाळा शून्य पटसंख्येवर आणून बंद पडली, असा आरोप कुंजीर यांच्यावर होत आहे. 
नेहरू शिक्षण संस्था संचलित गो. रा. कुंभार माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय, पाषाण, गो. रा. कुंभार प्राथमिक विद्यालय, कमला नेहरू प्राथमिक विद्यालय, चिंचवड, श्री नागेश्वर विद्यालय निमोणे, तालुका शिरूर या सर्व शाळांच्या वर्ग - तुकड्या  संस्थेच्या अनियमित कारभारामुळे बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. या संदर्भात या शाळांची चौकशी करून चौकशी अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे आदेश  राज्य शासनाचे अवर सचिव आ. रा. राजपूत यांनी दिले आहेत.