शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या आश्र्वासित प्रगती योजनेसाठी मंत्रीमंडळाकडून ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास मान्यता
गेल्या अनेक वर्षांपासून आश्र्वासित प्रगती योजनेच्या मागणीसाठी आंदोलन उभे करणाऱ्या संघटनांच्या लढ्याला यश आले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना (To employees of private recognized schools)आश्र्वासित प्रगती योजनेचा (Assured Pragathi Scheme)लाभ देण्यासाठी सोमवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet meeting)५३ कोटी ८६ लाख खर्चास मान्यता देण्यात आली.त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून आश्र्वासित प्रगती योजनेच्या मागणीसाठी आंदोलन उभे करणाऱ्या संघटनांच्या लढ्याला यश आले आहे.
राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजनेचा लागू करावी,अशी मागणी सिंधूदूरग जिल्ह्यातील सावंतवाडी येथे नुकत्याच झालेल्या माहाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा शिकाकेतर कर्मचारी संघटनांच्या महामंडळाच्या 51 व्यापी राज्यव्यापी अधिवेशनात करण्यात आली होती.त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत अर्थमंत्री यांच्याशी बोलून प्रश्न मार्गी लावला जाईल,असे आश्वासन राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले होते.त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी अखेर मार्गी लागली आहे.
दरम्यान, मुंबई येथील डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.मंत्रीमंडळ बैठकीत 2001 पूर्वीच्या विना अनुदानित महाविद्यालयांना अनुदान देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होईल,असे बोलले जात होते.मात्र,या विषयावर चर्चा झालल्याचे दिसून आले नाही.
