Primary Teacher : सर्वोच्च न्यायालयाचा देशभरातील बीएड पदवीधारकांना मोठा दणका
सर्वोच्च न्यायालायाच्या निकालामुळे आता बीएड झालेले उमेदवार प्राथमिक शाळेत शिक्षक होऊ शकत नाहीत. ते इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या वर्गाना शिकवू शकत नाहीत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शिक्षक भरतीबाबत बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (BTC) किंवा डीएलएड (DElEd) आणि बीएड (B.Ed) यावरून सुरू असलेल्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) BTC च्या बाजूने निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने नॅशलन कौन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (NCTE) आणि केंद्र सरकारची याचिका फेटाळत राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालय आता फक्त बीटीसी उमेदवार इयत्ता पहिली ते पाचवी वर्गांच्या शिक्षक भरतीसाठी पात्र असतील.
सर्वोच्च न्यायालायाच्या निकालामुळे आता बीएड झालेले उमेदवार प्राथमिक शाळेत शिक्षक होऊ शकत नाहीत. ते इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या वर्गाना शिकवू शकत नाहीत. फक्त BTC किंवा डीएलएड झालेले शिक्षकच आता प्राथमिक शिक्षक होण्यास पात्र आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा केवळ राजस्थानच नाही तर संपूर्ण देशातील बीएड आणि बीटीसी उमेदवारांवर परिणाम होणार आहे. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात निर्णय दिला आहे.
शाळांमध्ये शिक्षक अन् कर्मचाऱ्यांनाही मोबाईल वापरण्यास बंदी; दिल्ली सरकारचा आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची ३० मे २०१८ रोजीची अधिसूचना रद्द केली आहे, ज्यामध्ये बीएड पदवीधारकांना स्तर एकसाठी पात्र मानले गेले होते. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सुप्रीम न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. राजस्थान उच्च न्यायालयाने बी.एडला न्याय्य ठरवणारी अधिसूचना रद्दबातल ठरवली. यासोबतच एनसीटीई आणि केंद्राची याचिकाही फेटाळून लावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे देशभरातील बीएड उमेदवारांना मोठा धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे बीएड केलेले सर्व उमेदवार आता प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षक होण्याच्या दाव्यातून बाहेर पडले असून त्यांना प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षक होता येणार नाही, आता येणाऱ्या काळात हा निर्णय सर्वांना बंधनकारक असणार आहे. केवळ बीटीसी उमेदवार प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षक बनू शकतील तर बीएड असलेले विद्यार्थी स्तर-१ भरतीसाठी अपात्र ठरतील.
SPPU News : विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरूंची नियुक्ती महिना अखेरीस?
२०१८ मध्ये एनसीटीईच्या अधिसूचनेवरून हा वाद सुरू झाला होता. एनसीटीईने अधिसूचना जारी केली होती की, बीएड पदवी धारकांना REET स्तर १ साठी देखील पात्र मानले जाईल. या अधिसूचनेच्या विरोधात, बीएसटीसी उमेदवार राजस्थान उच्च न्यायालयात गेले होते, जिथे उच्च न्यायालयाने बीटीसी डिप्लोमाधारकांना लेव्हल-१ साठी पात्र मानले होते, आता सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सहमती दर्शवली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रामध्ये आधीपासूनच प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांसाठी डीएलएड उमेदवारांनाच प्राधान्य दिले जात आहे. डीएलएड उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये म्हणून काही वर्षांपुर्वीपासूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा महाराष्ट्रावर परिणाम होणार नाही. आपल्या राज्यात बीएड पदवीधारकांना आधीपासूनच प्राथमिक शिक्षकांसाठी पात्र धरले जात नाही, अशी माहिती राज्य मुख्याध्यापक संघाचे प्रवक्ते महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
