BREAKING NEWS : कमी पटाच्या शाळा होणार बंद ; अखेर राज्यात 'क्लस्टर स्कूल' सुरू करण्याचे शासनाचे आदेश
राज्यातील कमी पटसंख्येच्या काही शाळा एकत्रित करून त्यांची एक क्लस्टर शाळा सुरू करावी, या निर्णयास राज्याचे उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील दुर्गम भागांमधील कमी पटसंखेच्या शाळांमध्ये (Low ranking schools in remote areas of the state) शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 'क्लस्टर स्कूल' (cluster schools-समूह शाळा ) सुरू करण्याच्या निर्णयाला राज्य शासनाने अखेर मान्यता दिली आहे. नंदुरबार येथील तोरणमाळ व पुणे जिल्ह्यातील पानशेत या दोन क्लस्टर स्कूलच्या (Toranmal, Panshet Cluster School ) धर्तीवर राज्यात आता सर्व ठिकाणी क्लस्टर शाळा उभारल्या जाणार आहेत. परिणामी कमी पटसंख्येच्या अनेक शाळा (Many schools with low numbers) आपोआप बंद होणार आहेत. राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत येत्या १५ ऑक्टोबर पर्यंत क्लस्टर शाळा संदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा : NEP NEWS : खाजगी संस्थांच्या सहभागातून तयार होणार राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (SCF)
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत प्रत्येक मुलाला त्याच्या घराजवळ शिक्षण मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, राज्यातील अतिदुर्गम भागात कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सर्वार्थाने गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण मिळत नाही. त्यामुळेच राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने या विद्यार्थ्यांचे सामाजिकीकरण होण्यासाठी, त्यांच्यात खेळाडू वृत्ती निर्माण होण्यासाठी, या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी व त्यांना विविध शैक्षणिक साधनसामग्री उपलब्ध होण्यासाठी क्लस्टर स्कूल (समूह शाळा) सुरू करण्याचा उपक्रम हाती घेतला. त्यावर अनेक शिक्षण तज्ज्ञांकडून टीकाही झाली. मात्र, क्लस्टर शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाला शासनाने हिरवा झेंडा दाखवला आहे.
कमी पटसंख्येच्या शाळेमध्ये शाळांमध्ये दृकश्राव्य साधने, क्रीडांगण ,पुरेशा प्रमाणात सहअध्यायी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणावर व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर प्रतिकूल परिणाम होताना दिसतात. केवळ शाळेची स्वतःच्या गावात असलेली उपलब्धता सोडली तर मुले खऱ्या शैक्षणिक गुणवत्तेपासून वंचित राहतात. त्यामुळे राज्यातील कमी पटसंख्येच्या काही शाळा एकत्रित करून त्यांची क्लस्टर शाळा सुरू करण्यास राज्याचे उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आलेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
क्लस्टर शाळा सुरू करण्यामागे राज्य शासनाचा शाळा बंद करणे किंवा शिक्षकांची पदे कमी करणे, असा कोणताही उद्देश नाही. तर गुणवत्तेच्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात आणि त्यांच्यामध्ये शिक्षणातील विविध अध्ययन क्षमता विकसित होण्यास वाव मिळावा हा आहे, असे राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
----------------------------------------
क्लस्टर शाळा निवडीचे निकष
!) समूह शाळेची निवड करताना ती शाळा ज्या कमी पट संख्येच्या शाळा एकत्र करावयाच्या आहेत, त्या सर्वांपासून मध्यवर्ती ठिकाणी असावी व या सर्व शाळा बारा महिने चालू राहतील, अशा रस्त्याने जोडलेल्या असाव्यात.
२) ज्या कमी पटसंखेच्या शाळा एकत्र करावयाच्या आहेत, त्यापासून समूहशाळेपर्यंतचा बस प्रवास 40 मिनिटांपेक्षा कमी असावा.
३) समूह शाळेमध्ये प्रत्येक इयत्तेसाठी स्वतंत्र वर्ग खोली असेल त्याचबरोबर वाचनालय संगणक कक्ष विज्ञान प्रयोगशाळा विविध कला व संगीत इत्यादीसाठी बहुउद्देशीय कक्ष व प्रशस्त खेळाचे मैदान व साहित्य उपलब्ध असावे.
४) समूह शाळेमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र शिक्षक आणि इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत प्रत्येक विषयासाठी त्या विषयाचे विषय तज्ञ शिक्षक उपलब्ध असतील याबरोबर संगणक खेळ व इतर कला यासाठी स्वतंत्र शिक्षक उपलब्ध असतील.
५) समूह शाळेमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण व इतर अभ्यासगटांनी दर्जेदार शिक्षणासाठी सुचवलेल्या १८ पायाभूत सुविधा उपलब्ध असाव्यात.
६) कमी पटसंख्येच्या शाळांमधून विद्यार्थ्यांना मोफत ने - आण करण्यासाठी शालेय बसची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. यासाठी विविध शासकीय निधी सीएसआर यांचा वापर करावा.
७) या प्रत्येक बसमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही, जीएसटी ट्रॅक्टरची सुविधा असावी व प्रत्येक बसमध्ये बिल्लाधारक चालक व महिला पर्यवेक्षक असावी.
