NEP NEWS : खाजगी संस्थांच्या सहभागातून तयार होणार राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (SCF)

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (National Education Policy- NEP) अंमलबजावणीच्या दृष्टीने राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (State Curriculum Framework) तयार केला जात असून त्यासाठी आता राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतर्फे (State Council of Educational Research and Training-SCERT) अशासकीय संस्थांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे.त्यासाठी अभ्यासक्रम आराखड्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या अशासकीय संस्थांनी पुन्हा एकदा एससीईआरटीकडून (SCERT) उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या लिंकमध्ये नव्याने माहिती भरावी, असे परिपत्रकच प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : पाचवी व आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी प्रश्नपेढी करा तयार; परीक्षा परिषदेचे तज्ज्ञांना आवाहन

देशभरासह महाराष्ट्रात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या उद्देशाने हालचाली सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यात नाविन्यपूर्ण पद्धतीने शैक्षणिक प्रयोग करणाऱ्या खाजगी संस्थांच्या मदतीने राज्यात नवे मॉडेल विकसित करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी सर्व अशासकीय संस्थांच्या विविध प्रयोग व अनुभवांचा लाभ विद्यार्थ्यांना व्हावा, या उद्देशाने एनईपीच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत त्यांना सहभागी करून घेतले जात आहे. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यातील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पायाभूत स्तर, शालेय शिक्षण, शिक्षक शिक्षण आणि प्रौढ शिक्षण असे चार प्रकारचे राज्य अभ्यासक्रम (एससीएफ) आराखडे तयार केले जात आहेत.

विविध खाजगी संस्था विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणासाठी आणि समाज उत्थानासाठी गाव, वाडी, वस्ती, तांडा, पाडे, दुर्गम व अतिदुर्गम  आदिवासी भागामध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबतात.तसेच वैविध्यपूर्ण शैक्षणिक प्रयोग करतात. समाजातील प्रत्येक बालक शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावे, टिकावे आणि त्याने शिक्षित व्हावे ,यासाठी निस्वार्थ भावनेतून प्रयत्न करतात. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी अशा अशासकीय संस्थांचे व त्यांच्या तज्ज्ञांचे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा विकसित करताना सहकार्य घेण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे.

चारही प्रकारचे राज्याच्या अभ्यासक्रम आराखडे प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी काळजीपूर्वक तयार करणे गरजेचे आहे. प्राचीन भारतीय संस्कृतिक शैक्षणिक वारसाची परंपरा आपल्याला लाभली आहे. अभिजात ज्ञान,  कला आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा अंगीकार करून 21 व्या शतकात विश्व समोर ठेवून बालक घडवण्याचे कार्य करावे लागणार आहे. तसेच नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात भारत केंद्रीय शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यासाठीच खाजगी संस्थांचे सुद्धा सहकार्य घेतले जाणार आहे, असेही राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.