बाल संशोधक विद्यार्थ्यांचा निधी जाणार परत ? इन्स्पायर स्पर्धेकडे फिरवली पाठ

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शालेय जीवनापासूनच विद्यार्थ्यांना संशोधनाची गोडी लागावी,  या उद्देशाने राबवल्या जाणाऱ्या 'इन्स्पायर अवॉर्ड' (Inspire Award) स्पर्धेसाठी राज्यातील केवळ १८  टक्के शाळांनी नामांकने पाठविली आहेत. त्यामुळे बाल संशोधकांसाठी (Child researchers) शासनाकडून देण्यात आलेला निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.राज्यात विज्ञान विषयाच्या शिक्षकांची संख्या कमी (Less number of science teachers)झाल्यामुळे असे चित्र निर्माण झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

हेही वाचा: कमी पटाच्या शाळा होणार बंद ; अखेर राज्यात 'क्लस्टर स्कूल' सुरू करण्याचे शासनाचे आदेश

राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थेने इन्स्पायर अवॉर्ड मानक योजनेअंतर्गत  इयत्ता सहावी ते दहावी या वर्गात शिक्षण घेणाऱ्या सर्व शासनमान्य शाळेतील विद्यार्थ्यांनी उत्तम संकल्पनेवर आधारित मॉडेल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यासाठी वेळोवेळी मुदतवाढही देण्यात आली. परंतु,  शाळांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.त्यामुळे उत्तम संकल्पनेवरील आधारित मॉडेल्स पाठवण्यासाठी 30 सप्टेंबर पर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे.

शासनाने २०१२ पासून शिक्षक भरातीवर बंदी घातली. त्यामुळे राज्यात विज्ञान विषयाच्या शिक्षकांची संख्या कमी आहे.त्यातच शिक्षकांना अनेक अशैक्षणिक कामे देण्यात आली आहेत.या कामांमधून वेळा काढून शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे काम करतो.तसेच एकदा स्पर्धेत सहभाग घेतल्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा सहभागी होता येत नाही,अशा अनेक कारणांमुळे स्पर्धेकडे विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरवली आहे.

इन्स्पायर अवॉर्ड स्पर्धेसाठी शासनाकडून दहा हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या निधीचा वापर करून विद्यार्थ्यांनी मॉडेल तयार करणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांना या स्पर्धेसाठी इतर कोणताही खर्च करावा लागत नाही.तरीही राज्यातील शाळांकडून या स्पर्धेला प्रतिसाद मिळाला नाही.  त्यामुळे वरिष्ठ स्तरावरून याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून प्रत्येक शाळेला या स्पर्धेत सहभागी करून घ्यावे. तसेच प्रत्येक शाळेतून कमाल पाच मानांकने सादर करावे.त्यासाठी क्षेत्रीय अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक, विज्ञान शिक्षक, विज्ञान अध्यापक मंडळ व साधन व्यक्ती यांना या संदर्भात अवगत करावे,अशा सूचना पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखारे यांनी सर्व प्रार्थमिक शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांना दिल्या आहेत.
---------
" राज्यात विज्ञान विषयाच्या शिक्षकांची कमतरता आहे.त्याचप्रमाणे या स्पर्धेबाबतशिक्षकांमध्ये उदासीनता पाहायला मिळते. शासनाकडून या स्पर्धेसाठी विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो.त्यामुळे अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी व शाळांनी या स्पर्धेत सहभाग घ्यायला हवा." 
-  महेंद्र गणपुले, प्रवक्ता ,मुख्याध्यापक संघ
----------------

"  राज्यात शिक्षक भरती बंदी असल्याने काही प्रमाणात विज्ञान विषयाच्या शिक्षकांची कमतरता आहे.मात्र, मुख्याध्यापक व विज्ञान अध्यापक मंडळाशी संवाद साधून दिलेल्या मुदतीत अधिकाधिक मॉडेल सादर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. " 
-  विक्रम काळे, सचिव, कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटना, पुणे