महाज्योती, सारथी,बार्टी संस्थांच्या योजनांमध्ये समानता : अजित पवार 

 एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाज्योती, सारथी, बार्टी यासारख्या संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये समानता आणण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळालाही लागू करण्याचा निर्णय तसेच न्यायालयाचा कोणताही अडसर नसलेल्या पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल,असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी मंत्रालयात घेतलेल्या बैठकीत घोषित केले. 

हेही वाचा : अखेर विद्यापीठाकडून कमवा व शिका योजनेला हिरवा कंदील ; 'एज्युवार्ता'च्या बातमीचा परिणाम

राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध समस्यांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक मंत्रालयात पार पडली.या वेळी अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष संजय खोडके, जमियत-ए-उलमा हिंद महाराष्ट्रचे अध्यक्ष हाफेज मोहम्मद नदीम सिध्दिकी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांसह विविध  विभागाचे सचिव व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. 

या बैठकीत मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळाच्या भाग भांडवलामध्ये वाढ करणे व शासनाने द्यावयाच्या हमी संदर्भात देखील चर्चा करण्यात आली.  महामंडळाचे सध्याचे भाग भांडवल 700 कोटी रुपये असून ते टप्प्याटप्प्याने एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल, शासनाने तीस कोटी रुपयांची कर्ज हमी दिलेली आहे, त्यात देखील वाढ करुन ती टप्प्याटप्प्याने पाचशे कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून गरजूंना देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी असलेल्या जाचक अटींचा पुनर्विचार करुन नव्याने अटी व शर्ती निश्चित कराव्यात,अशाही सूचना अजित पवार यांनी महामंडळाला दिल्या.मागासवर्गीय मुस्लीम अल्पसंख्यांकांसाठी सामाजिक तसेच शैक्षणिक आरक्षण देण्याच्या बाबतीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून किमान शैक्षणिक आरक्षण कसे देता येईल, हे बघू असे अजित पवार यांनी आश्वासित केले.