बोगस शाळा : एजंट शिवाय शिक्षण विभागाची फाईलच हलत नाही!

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामधील (RTO) मधील अनेक कामे जशी एजंट (Agent) शिवाय होत नाहीत, तसेच शिक्षण विभागातील कोणतीही फाईल एजंट शिवाय पुढे सरकत नाही. शिक्षण विभागातील (Education Department) अधिकारी व एजंट यांनीच शाळांना मान्यतेची कागदपत्रे दिली आहेत. मात्र, पाच- सहा वर्षांनंतर ही कागदपत्रे बोगस (Bogus Documents) असल्याचे सांगत शिक्षण विभागाकडून शाळांवर कारवाई केली जात आहे. परंतु, हा प्रकार म्हणजे 'चोर सोडून संन्याशाला फाशी' असाच आहे. शाळांवर कारवाई झाल्याने हजारो विद्यार्थ्यांना नव्या शाळा शोधाव्या लागणार आहेत. त्याचा मनस्ताप व आर्थिक भूर्दंड पालकांनाच सोसावा लागणार आहे, अशा प्रतिक्रिया संस्थाचालकांकडून दिल्या जात आहेत. (Bogus Schools in Maharashtra)

कोणतीही शाळा सुरू करण्यासाठी शासनाची मान्यता लागते. याबाबत संस्थाचालकांना पूर्ण कल्पना असते. त्यामुळेच शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा करून शाळांना मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. सध्या संस्थाचालकांकडे आढळून आलेली शासनाचे मान्यता प्रमाणपत्रही बोगस असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगितले जात आहे. परंतु, ही कागदपत्र संस्थाचालकांनी स्वतः तयार केलेली नाहीत तर शिक्षण विभागातील अधिकारी व शिक्षण क्षेत्रातील एजंट यांच्या मदतीने मिळवली आहेत. मात्र, पाच सहा वर्षांनंतर ही कागदपत्रे अचानक बोगस ठरत आहेत, यामुळे संस्थाचालकांना धक्का बसला आहे.

हेही वाचा : लोणावळ्यात अँम्बी व्हॅलीमध्ये भरणार शिक्षण विभागाची ‘शाळा’

पुण्यासह राज्यातील शाळांना बोगस प्रमाणपत्र देणारी टोळी अस्तित्वात असून या टोळीतील काही एजंटची महिती संस्थाचालकांकडे तसेच शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडे आहे. तसेच शालेय शिक्षण विभागाने बोगस शाळांविरोधात दाखल केलेल्या गुन्ह्या दरम्यान पोलिसांकडे सादर केलेल्या कागदपत्रात एजंटची नावे, त्यांचे फोटो, संस्थाचालक आणि एजंट यांच्यात झालेले व्हाट्सअप चॅटिंग, कागदपत्रे देण्याबाबत आणि पैशांच्या व्यवहाराबाबत झालेल्या बोलण्याचे व्हॉइस रेकॉर्डिंग आदी सर्व पुरावे आहेत, असे शिक्षण विभागातील काही अधिकारीच खासगीत सांगत आहेत.

त्यामुळे एजंट आणि संबंधित अधिकारीही खरे दोषी आहेत. त्याचप्रमाणे शाळांना मान्यता देण्यासाठी ठोस यंत्रणा शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध नाही. परिणामी, अधिकाऱ्यांची चांगले संबंध असणाऱ्या एजंटकडून मान्यतेची कागदपत्रे मिळवावी लागतात.  परंतु आता ही कागदपत्रं शिक्षण विभाग बोगस ठरवत आहे, असा आरोप संस्थाचालकांकडून केला जात आहे.

हेही वाचा : जोडा आधार, नाहीतर थांबणार पगार; शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट

“शाळा मान्यतेसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे मिळवण्यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत असलेल्या एजंटकडेच संस्थाचालकांना जावे लागते. कारण आरटीओ सारखीच शिक्षण विभागातील फाईल एजंटकडे गेल्याशिवाय हलत नाही. मात्र, सध्या पाच ते सात वर्षांपासून सुरू असलेल्या शाळा अचानक बोगस ठरवल्या जात आहेत. या शाळांनी मंत्रालयातून मिळवलेल्या कागदपत्रांच्या आधारेच त्यांना शाळा सुरू करण्यास परवानगी दिलेली आहे. तसेच यु-डायस कोड मिळालेला आहे. मंत्रालयातून आलेला मेल आणि सर्व माहिती तपासल्याशिवाय शाळांना यु-डायस कोड दिला जात नाही. संस्थाचालकांनी सर्व कागदपत्र ही शिक्षण विभागाच्याकडे पाठपुरावा करूनच मिळवलेली आहेत. त्यामुळे शाळांवर केली जात असलेले कारवाई चुकीचे आहे.” 

- भारत भांदर्गे, अध्यक्ष, इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन