अनुदानित शाळा पाडल्या जातायेत बंद? कुठे व्यावसायिक संकुल उभारण्याचा घाट, तर कुठे जमिनीचा वाद

दीपा पिल्ले पुष्पकांथन/ निकीता पाटील

गरीब कुटूंबातील मुलांना चांगले शिक्षण (Education) मिळावे, सर्व स्तराच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य (Maharashtra Government) आणि केंद्र शासनाकडून विविध प्रयत्न केले जात आहेत, सवलती दिल्या जात आहेत. शाळांना अनुदान (Aided School) देऊन संस्थाचालकांचा  भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. असे चित्र एकीकडे असताना दुसरीकडे मात्र या शंभर टक्के अनुदानित शाळा बंद पडण्याचा घाट घातला जात असल्याचे दिसत आहे. या १०० टक्के शाळा संस्था चालक आणि जमीन मालक यांच्यातील वादामुळे तसेच काही ठिकाणी शाळा बंद पाडून व्यापारी संकुल उभारण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे. (School Education)

'एज्युवार्ता' च्या टीम ने प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन खऱ्या परिस्थितीची पाहणी केली. संबंधित शाळांचे शिक्षक, माजी विद्यार्थी, पालक, स्थानिक नागरिक, माजी नगरसेवक यांच्याशी संवाद साधला. सुमारे १९६० साली लोकवर्गणीतून पाषाण येथे  नेहरू शिक्षण संस्थेची गो. रा. कुंभार माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा स्थापन करण्यात आली. ग. ल. संकपाळ यांच्या पुढाकाराने ही शाळा स्थापन करण्यात आली. विशेष म्हणजे पाषाण आणि त्याच्या आसपास च्या परिसरात तो  पर्यंत ७ वी पर्यंतच शाळा होती. गो. रा. कुंभार शाळेमुळे पाषाण तसेच  आसपास चे घरोबा वर्गातील विद्यार्थी ज्यांना पुढच्या शिक्षणासाठी पुणे शहरातील शाळांमध्ये जाणे शक्य नव्हते असे विद्यार्थी उच्च माध्यमिक शिक्षण घेऊ लागले.  आश्चर्याची बाब म्हणजे अजूनही या भागात गरीब वर्गातील विद्यार्थ्यांना ही शाळा सोडल्यास दुसरी शाळा उपलब्ध नाही.

पूर्व प्राथमिक शाळांच्या शुल्काची लाखोंची उड्डाणे; शासन झोपेत, शुल्कावर नियंत्रण नसल्याने पालक मेटाकुटीला

सुमारे एक हजार पटसंख्या असलेली शाळा शून्य पटसंख्येवर आणून बंद पाडण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. याविषयी नाव न घेण्याच्या अटीवर 'एज्युवार्ता'शी संवाद साधताना शाळेचे काही शिक्षक म्हणाले, "ही शाळा विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्यामुळे बंद पडलेली नाही. याच शिक्षण संस्थेची चिंचवड स्टेशन जवळ कमला नेहरू प्राथमिक विद्यालय ही शाळा आहे. ही शाळा सुद्धा १०० टक्के अनुदानित असून जागा मालक आणि संस्था चालक यांच्या वादातून ही शाळा यावर्षी जानेवारी मध्ये बंद पडली आहे.’’

आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील  मुलांना शिक्षण मिळावे, कष्टकरी पालक कामासाठी बाहेर पडल्यावर त्यांच्या मुलांना जवळ आणि सोईचे ठरावे, या दृष्टीने सुदर्शन वसंत दरेकर यांचे आजोबा बाळकृष्ण दरेकर यांनी नेहरू शिक्षण संस्थेला पिंपरी स्टेशन जवळ १९६० सालच्या सुमारास दोन वर्ग खोल्यांची जागा शाळा सुरु करण्यासाठी दिली होती. या ठिकाणी कमला नेहरू प्राथमिक विद्यालय ही शाळा सुरु केली. पुढे संस्थेने तिथल्या आसपासच्या जागेत नवीन वर्ग बांधले. सध्या शाळेत ९ वर्ग, शाळेचे ऑफिस आणि स्वच्छता गृह अशा ११ वर्ग खोल्या आहेत. या ठिकाणी २००३-२००४ साली सुमारे ८०० पटसंख्या होती. ही शाळा दोन शिफ्टमध्ये सुरु होती. संस्थाचालकांनी २००४ सालापासून टप्या टप्याने वर्ग बंद पडण्यास सुरुवात केली.

न्यायालयाच्या आदेशानंतरही आरटीई शुल्क परतावा नाही; शिक्षण विभाग येणार अडचणीत?

इमारतीची डागडुजी, देखरेख वेळेत न झाल्यामुळे इथले वर्ग मोडकळीस आले आहेत. शेवटी पिंपरी चिंचवड प्रशासनाने शाळेच्या इमारतीला धोकादायक इमारत म्हणून घोषित करत ही शाळा बंद पडली. या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे पालक, माजी विद्यार्थी या संपूर्ण प्रकरणासाठी संस्थाचालक संभाजी कुंजीर यांना जबाबदार ठरवत आहेत. संस्था चालक शाळा चालवण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे त्यांनी ती शाळा मूळ जागा मालकाला परत करावी, किंवा पालिका प्रशासनाने तिथे पुन्हा शाळा सुरु करण्यास पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी जागामालक सुदर्शन दरेकर यांनी ‘एज्युवार्ता’शी बोलताना केली. दरम्यान, याबाबत संभाजी कुंजीर यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

राज्य शासनाचे चौकशीचे आदेश

नेहरू शिक्षण संस्थेच्या चार शाळा शून्य पटलावर आणून हेतुपुरस्पर बंद पाडण्यात येत असल्याचा आरोप शाळेचे शिक्षक, पालक आणि ग्रामस्थ करत आहेत. या संदर्भात या शाळांची चौकशी व्हावी, असे आदेश राज्याच्या शिक्षण विभागाने काढले आहेत. नेहरू शिक्षण संस्था संचलित गो. रा. कुंभार माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय, पाषाण, गो. रा. कुंभार प्राथमिक विद्यालय, कमला नेहरू प्राथमिक विद्यालय, चिंचवड, श्री नागेश्वर विद्यालय निमोणे, तालुका शिरूर या सर्व शाळांच्या वर्ग - तुकड्या  संस्थेच्या अनियमित कारभारामुळे बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. या संदर्भात या शाळांची चौकशी करून चौकशी अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे आदेश राज्य शासनाचे अवर सचिव आ. रा. राजपूत यांनी यांनी शिक्षण संचालकांना दिले आहेत. याबाबत नागरिकांकडून तक्रार करण्यात आली होती.