न्यायालयाच्या आदेशानंतरही आरटीई शुल्क परतावा नाही; शिक्षण विभाग येणार अडचणीत?
सातारा येथील गुरुकुल प्रायमरी स्कुलने याबाबत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना काही दिवसांपुर्वी पत्र पाठवून शुल्क परतावा मिळण्याची मागणी केली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE Act) २५ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या थकित शैक्षणिक शुल्काचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) थकित शुल्क प्रतिपुर्तीची (Fee Reimbursment) रक्कम संबंधित शाळांना सहा आठवड्यात देण्याचा आदेश दोन महिन्यापुर्वी दिला होता. पण अद्याप या शाळांना परतावा न मिळाल्याने त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून शिक्षण विभागाविरोधात (School Education Department) न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
सातारा येथील गुरुकुल प्रायमरी स्कुलने (Gurukul Primary School Satara) याबाबत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना काही दिवसांपुर्वी पत्र पाठवून शुल्क परतावा मिळण्याची मागणी केली आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, आरटीईनुसार स्कूलमध्ये शिकत असलेलेल्या विद्यार्थ्यांचे शासनाच्या वतीने देण्यात येणारे शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्वी रक्कम मागील चार वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
विद्यार्थी सलग सहा दिवस गैरहजर राहिल्यास शिक्षक थेट घरी जाणार
प्रलंबित प्रतिपुर्तीची रक्कम शाळेस आपणाकडून मिळण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दि. २१ सप्टेंबर नुसार आरटीई २५ टक्के अंतर्गत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित रक्कम सहा आठवड्यात देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून आम्ही शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मधील २५ टक्के अंतर्गत आरटीई मधील प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले आहेत, असे पत्रात म्हटले आहे.
न्यायालयाने आपणास दिलेल्या आदेशानुसार मुदत संपूनही अद्याप शाळेस आरटीई २५ टक्के थकित शैक्षणिक शुल्क परतावा मिळालेला नाही. तरी त्वरित रक्कम अदा करण्यात यावी जेणेकरून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही. अन्यथा आम्हाला नाईलाजाने आपल्या विरोधात न्यायालयाच्या अवमानची स्वतंत्र याचिका दाखल करावी लागेल, असा इशारा पत्राद्वारे देण्यात आला आहे.
दरम्यान, शुल्क परतावा मिळावा यासाठी सातारा जिल्ह्यातील विवेकानंद अॅकॅडमी ऑफ ह्युमन एक्सलन्स, सातारा इंग्लिश मिडियम स्कुल, के. एस. डी. शानबाग विद्यालय, हिंदवी पब्लिक स्कुल, युनिव्हर्सल नॉलेज स्कुल, गुरुकुल प्रायमरी स्कुल आणि चॅलेंज अॅकॅडमी या शाळांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणीवेळी न्यायालयानेत शुल्क परतावा देण्याचे आदेश दिले होते.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
