पीएचडी अन् प्राध्यापक नियुक्तीत हेराफेरी महागात पडणार; यूजीसीकडून उच्चस्तरीय कमिटी स्थापन
प्राध्यापक नियुक्ती आणि पीएचडी बाबत आयोगाची नियमावली आहे. त्यानुसारच नियुक्ती करणे आणि पीएचडी बहाल करणे अपेक्षित आहे. पण त्यामध्ये अनियमिता असल्याच्या अनेक तक्रारी येतात.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
देशभरातील विद्यापीठे (Indian Universities) व महाविद्यालयांमध्ये (college) होणारी प्राध्यापकांची नियुक्ती (Professor Appointment) आणि पीएचडी (PhD) पदवी देण्याची प्रक्रिया आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) रडारवर राहणार आहे. त्यामुळे नियुक्ती प्रक्रियेत हेराफेरी करणे विद्यापीठांसह इतर शैक्षणिक संस्थांनाही (Educational Institutes) महागात पडू शकते. आयोगाकडून यासंदर्भात एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती संस्थांना भेटी देऊन नियुक्त्यांची माहिती घेणार आहे.
प्राध्यापक नियुक्ती आणि पीएचडी बाबत आयोगाची नियमावली आहे. त्यानुसारच नियुक्ती करणे आणि पीएचडी बहाल करणे अपेक्षित आहे. पण त्यामध्ये अनियमिता असल्याच्या अनेक तक्रारी येतात. याअनुषंगाने आयोगाच्या एप्रिल महिन्यात झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली होती. या बैठकीतच समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
देशात ४५ हजारांहून अधिक महाविद्यालये आणि एक हजारांहून अधिक विद्यापीठे आहे. त्यातील खासगी संस्थांबाबतच्या तक्रारी अधिक असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. या तक्रारी नेमक्या किती आहेत, याबाबत मात्र आयोगाकडून खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी आयोगाने पावले उचलली आहे. आयोगाने स्थापन केलेली समिती देशातील कोणत्याही संस्थेत जाऊन प्राध्यापक नियुक्ती व पीएचडी बाबतची माहिती तपासू शकते.
शैक्षणिक संस्थेतील माहितीमध्ये काही अनियमितता आढळल्यास ही समिती आयोगाला तसा अहवाल सादर करेल. आयोगाकडून याबाबत गंभीर दखल घेत संस्थेची संलग्नता रद्द करणे किंवा आर्थिक मदत थांबविणे आदी निर्णय घेतले जाऊ शकतात. उच्च शिक्षण संस्थांमधील गुणवत्तेशी तडजोड केली जाणार नसल्याचे आयोगाचे अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
