पूर्व प्राथमिक शाळांच्या शुल्काची लाखोंची उड्डाणे; शासन झोपेत, शुल्कावर नियंत्रण नसल्याने पालक मेटाकुटीला

राजानंद मोरे

केवळ अभियांत्रिकी (Engineering), वैद्यकीय (Medical) किंवा इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी लाखो रुपये शुल्क (Admission Fee) भरावे लागते, या भ्रमात पालक असतील तर तर थोडे थांबा. कारण तुमच्या मुला-मुलीला पुण्यातील (Schools in Pune) एखाद्या नामांकित पूर्व प्राथमिक शाळेत (Pre Primary School) प्रवेश घेण्याचा विचार करत असाल तर किमान लाखभर रुपयांची तयारी ठेवा. शहरातील काही शाळांच्या शुल्काने तर थेट दीड लाखांपर्यंतची उड्डाणे घेतली आहेत. राज्य सरकारचे (Maharashtra Government) ना कसले नियंत्रण ना कसले नियम... त्यामुळे या शाळा सुसाट सुटल्या आहेत. गल्लीबोळातही शिक्षणाची ही दुकाने थाटली जात असून त्यांचे शुल्क भरता-भरता पालकही मेटाकुटीला येत आहेत.

शहरातील बहुतेक खाजगी पूर्व प्राथमिक शाळांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून अवाजवी शुल्काचा मुद्दा चर्चेला आला आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात (NEP 2020) पूर्व प्राथमिक शाळांवर नियंत्रण आणण्याबाबत काहीच तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्या तरी राज्य व केंद्र स्तरावर या शाळांना मोकळे रान देण्यात आले आहे. परिणामी, या शाळांचे शुल्क निश्चित करताना व्यवस्थापनाकडून मनमानी कारभार केला जात असल्याचे चित्र सध्या राज्यभरातील अनेक शाळांमध्ये दिसत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिकचे वर्ग अत्यंत तोकड्या प्रमाणात असतात. अंगणवाड्या, बालवाड्यांची स्थितीही फारशी बरी नाही. त्यामुळे पालकांना खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पाल्यांना प्रवेश घेण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.

न्यायालयाच्या आदेशानंतरही आरटीई शुल्क परतावा नाही; शिक्षण विभाग येणार अडचणीत?

पालकांकडून आपल्या आर्थिक स्थितीनुसार, पूर्व प्राथमिक शाळांची निवड केली जात असली तरी त्यासाठी किमान २०-२५ हजार शुल्क भरावे लागत असल्याची स्थिती आहे. परंतु, अनेक पालकांकडून नामांकित शाळांमध्ये प्रवेशासाठी प्रयत्न केला जातो. मुलाला एकदा शाळेत प्रवेश मिळाल्यानंतर दहावी-बारावीपर्यंत त्याच शाळेत शिक्षण व्हावे, हा अनेकांचा उद्देश असतो. कारण नंतर पुन्हा इयत्ता पहिलीत दुसऱ्या शाळेत प्रवेश मिळण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. काही वेळा डोनेशनच्या नावाखाली शाळांकडून पैसे उकळून प्रवेश दिले जातात. त्यामुळे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय तर सोडाच पण आता पूर्व प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेतानाच पालकांचा खिसा रिकामा होत आहे.

सव्वा ते दीड लाख शुल्क

पुण्यातील मॉडेल कॉलनीतील एका नामांकित शाळेचे मिनी केजीमध्ये प्रवेशाचे शुल्क १ लाख ४५ हजार रुपये सांगण्यात आले. तर जवळच्याच सेनापती बापट रस्त्यावरील शाळेकडून ज्युनिअर व सिनिअर केजीसाठी १ लाख १४ हजार ७०० रुपये शुल्क आकारले जातात. या शाळेच्या संकेतस्थळावरच शुल्काची संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या शुल्कामध्ये लायब्ररी, को करिक्युलम, अॅक्टिव्हिटी यासाठी प्रत्येकी ९ हजार ५०० रुपये आकारण्यात आले आहेत. शहराच्या मध्यवस्तीतील सदाशिव पेठेतील एका नामांकित शाळेमध्ये शुल्काबाबत विचारणा केली असता सव्वा ते दीड लाख रुपये भरावे लागतील, असे सांगण्यात आले.  भारतभरात अनेक शाळा असलेल्या एका शाळेचे सशुल्क दीड लाखांपर्यंत आहे. स्वारगेट येथील शाळेतून माहिती घेतली असता या शुल्कामध्ये शाळेकडून वह्या, पुस्तके, बॅग, ड्रेस असे सर्व शालेय साहित्य दिले जात असल्याचा दावा करण्यात आला.

अनेक शाळांचे शुल्क किमान ५० ते ८० हजार

बाणेर भागातील एका मोठ्या शाळेचे शुल्क सुमारे १ लाख १२ हजार एवढे आहे. त्यामध्ये ५० हजार रुपये डिपॉझिट असून ते परत केले जात असल्याचा दावा शाळेकडून करण्यात आला आहे. हिंजवडी येथील एका प्रसिध्द शाळेचे शुल्क ७३ हजार ६०० एवढे असून या शाळेच्या शहरात ठिकठिकाणी शाखा आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यात अनेक शाखा असलेल्या एका शाळेचे शुल्क ७८ हजार असून अॅडमिशन किटच्या नावाखाली स्वतंत्रपणे ५ हजार ३०० रुपये आकारले जातात. खराडी, वडगाव शेरी, धानोरी अशा विविध ठिकाणी शाखा असलेल्या शाळेकडून ४३ ते ६० हजार शुल्क आकारले जाते. कर्वेनगर येथील प्रसिध्द शाळेचे शुल्क ८४ हजार तर कोंढव्यातील एका शाळेकडून ५१ हजार रुपये शुल्क सांगण्यात आले.

शालेय साहित्य, लायब्ररी, संगणक, अॅक्टिव्हिटीसाठी शुल्क

काही शाळांकडे शुल्काबाबत विचारणा केली असता त्यांच्याकडून शाळेत अत्यंत दर्जेदार शिक्षण दिले जात असल्याचे सांगण्यात आले. मुलांच्या क्षमतेनुसार विविध कलागुणांना वाव देणे, विविध खेळांचे पर्याय, अभ्यासाशिवाय इतर उपक्रम अशी अनेक कारणे सांगण्यात आली. शुल्कामध्ये सर्व शालेय साहित्यही दिले जात असल्याचे सांगितले जाते. वाहतूक व्यवस्था, नाश्ता आदी सुविधाही या शुल्कात असल्याचे काही शाळांचा दावा आहे. तर काही शाळांकडून या सुविधा दिल्या जात नाहीत. पालकांना स्वतंत्रपणे खर्च करावा लागतो. त्यामुळे पालकांचे वार्षिक बजेट आणखी वाढत जाते.