शैक्षणिक धोरणानंतर आता कर्नाटकचा केंद्राच्या महत्वाच्या मिशनला विरोध

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (MMTTP) म्हणून ओळखला जाणारा नवीन शिक्षक प्रशिक्षण उपक्रम सुरू केला आहे. मात्र, कर्नाटक सरकारने (Karnataka Government) हा कार्यक्रम राज्यात राबवण्यास विरोध दर्शवला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत १५ लाखाहून अधिक शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

कर्नाटक सरकारने यापुर्वीच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (NEP 2020) अंमलबजावणी राज्यात करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारकडून स्वतंत्र धोरण तयार केले जाणार असून त्यासाठी समितीही करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमाला सरकारने विरोध केल्याने केंद्र व राज्य सरकार पुन्हा एकदा आमनेसामने आले आहे.

Nobel Prize : कोणत्या संशोधनासाठी मिळाला वैद्यकशास्त्रातील यंदाचा नोबेल पुरस्कार?

कर्नाटक राज्याकडे स्वतःचे शैक्षणिक धोरण नाही. पुढच्या वर्षी हे धोरण अस्तित्वात आणले जाईल, त्यावेळी आम्ही शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करू शकतो. मात्र, हा कार्यक्रम एका धर्मापुरता मर्यादित आहे, केंद्र सरकारने धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रम सादर करावेत, असे राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री एम. सी. सुधाकर यांनी म्हटले आहे.

या महिन्याच्या सुरुवातीला, UGC ने MMTTP ची रूपरेषा देणारे एक माहितीपत्रकाचे अनावरण केले होते, ज्यामध्ये शिक्षक प्रशिक्षणासाठी आठ विषय आहेत. "संपूर्ण शिक्षण" श्रेणी अंतर्गत भगवद्गीता आणि इतर धर्मग्रंथांचा अभ्यास, गुरुकुल अध्यापन-प्रशिक्षण प्रणाली आणि गुरु-शिष्य परंपरा इत्यादींचा समावेश होतो.

याव्यतिरिक्त, प्रोग्राममध्ये "भारतीय ज्ञान प्रणाली" अंतर्गत वर्गीकृत विविध विषयांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये अनुवाद न करता येण्याजोग्या वस्तूंचा परिचय यासारख्या विषयांचा समावेश आहे. या गोष्टींकडे बोट दाखवत कर्नाटक सरकारने हा कार्यक्रम राज्यात राबवण्यास विरोध दर्शवला आहे.