बोर्डाच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर 'बहिष्कार' : शिक्षक महासंघाचा इशारा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या समस्या सोडवल्या जात नाहीत. तसेच त्याबाबत वारंवार आश्वासन देऊनही सरकार कोणतीही चर्चा करत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघाने यापूर्वी दिलेल्या इशारा पत्रानुसार या वर्षीच्या बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार (Boycott examination of 12th answer sheet) टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे पत्र  शिक्षक महासंघाचे (Federation of Teachers) अध्यक्ष संजय शिंदे (Prof. Sanjay Shinde) यांनी राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांना पाठवले आहे. 

 यापुर्वी आंदोलन केले असता मागण्या मान्य करीत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर बहिष्कार मागे घेतला होता. मात्र, त्यातील कोणत्याही मागण्या मान्य न झाल्याने शिक्षक महासंघाने पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. मान्य मागण्यांमधील १२९८ वाढीव पदांना मान्यता देण्याऐवजी केवळ २८३ शिक्षकांच्या समावेश केला. अनेक शिक्षकांबाबत त्रुटींची पूर्तता होऊनही त्यांचे समावेशनाचे आदेश निघालेले नाहीत. तर यापैकी एकाही शिक्षकाचे वेतन अद्याप सुरू झालेले नाही. शिवाय काही मागण्यांचे आदेशच निघाले नाहीत. त्यापैकी आयटी शिक्षकांना वेतनश्रेणी, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना, शाळा संहितेनुसार वर्गातील विद्यार्थी संख्येचे निकष पाळणे यांचा समावेश आहे.

उर्वरित मागण्यांबाबत हे उन्हाळी अधिवेशन संपताच चर्चा केली जाईल, असे सांगितले होते. परंतु, अद्याप त्यावर चर्चा झाली नाही. महासंघातर्फे अनेक वेळा निवेदने देऊनही आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे आंदोलनेही करावी लागली. महासंघाच्या कार्यकारिणीच्या सभेत राज्यातील शिक्षकांनी प्रचंड असंतोष व्यक्त केला. त्यामुळे स्थगित केलेले उत्तरपत्रिका तपासणी बहिष्कार आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे. त्यामुळे शिक्षक संघटनेने आंदोलनाचे हत्यार उपासले आहे.

काय आहेत शिक्षक महासंघाच्या मागण्या

नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करावी. केंद्राच्या कर्मचा-यांप्रमाणे १०-२०-३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी. निवड श्रेणीसाठीची २० टक्क्यांची अट रद्द करावी. आय.टी. विषय शिक्षकांना वेतन श्रेणी द्यावी. अंशतः अनुदानावरील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाला प्रचलित अनुदानसुत्र तातडीने लागू करावे. वाढीव पदांना मान्यता देऊन त्यांच्या समयोजनाचे त्वरित आदेश द्यावेत. शिक्षकांची सर्व रिक्त पदे त्वरीत भरावीत. तुकडी मान्यतेसाठी शाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयात २१ विद्यार्थी व वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्नितमध्ये ३१ विद्यार्थी ग्राह्य धरावेत. एम.फिल., एम.एड., पीएच.डी. धारक शिक्षकांना उच्च शिक्षकांप्रमाणे वेतन वाढ लागू करावी. निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, यांसारख्या अन्य काही मागण्यांसाठी हे पत्र देण्यात आले आहे. महासंघाशी चर्चा करुन, समस्यांचे निराकरण करावे. 

-----------------

राज्य शासनाकडून प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता केली जात नाही. त्यामुळे शिक्षक संघटनेला आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे.शासनाने संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून प्रश्न सोडवावा.अन्यथा नाईलाजास्तव उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकावा लागेल.  

संतोष फासगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ट महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ,