RTE Admission : शुल्क प्रतिपूर्ती रकमेत वाढ होणार की नाही? संस्थाचालक हवालदिल
आरटीईअंतर्गत प्रवेशित झालेल्या प्रति विद्यार्थ्यामध्ये पुढील वर्षीपासून खासगी शाळांना २५ हजार ९०० रुपये दिले जाणार असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
RTE अंतर्गत शाळांना प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे शुल्क प्रतिपूर्ती (RTE Reimbursement) सुमारे १८ हजार रुपये देण्याचा निर्णय झाला होता, पण ती रक्कम शाळांपर्यंत पोहोचलीच नाही. उलट कोरोनाचे (Covid 19) कारण सांगत मान्य केलेली रक्कमही जवळपास ५० टक्के कमी करण्यात आली होती. ती सुद्धा अजून बाकी आहे, याविषयी आम्ही कोणाकडे दाद मागणार कारण राज्यात सरकार इतक्या वेगाने बदलत आहे, मंत्री सारखे बदलतात, आम्ही आमच्या मागण्या मांडायच्या तरी कुणाकडे, असा प्रश्न शिक्षण संस्था चालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
आरटीईअंतर्गत प्रवेशित झालेल्या प्रति विद्यार्थ्यामध्ये पुढील वर्षीपासून खासगी शाळांना २५ हजार ९०० रुपये दिले जाणार असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. मात्र, त्याबाबतचा कुठलाही प्रस्ताव अद्याप विधीमंडळात चर्चेला आलेला नाही. उलट काही दिवसांपूर्वीच अडीच हजार कोटींहून थकित प्रतिपुर्ती रक्कमेपोटी शासनाने केवळ ४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून तोंडाला पाने पुसल्याने संस्थाचालकांमध्ये नाराजी आहे.
RTE 2023 : शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ४० कोटींचा निधी मंजूर, पण दोनच वर्षांचे पैसे मिळणार
याविषयी बोलताना IESA चे उपाध्यक्ष राजेंद्र चोरगे म्हणाले, २०१७ साली राज्य शासनाने RTE अंतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे १७ हजार ७६० रुपये मान्य केले होते. मुळात राज्य शासनाने ही रक्कम कशाच्या आधारे ठरवली हाच चर्चेचा विषय आहे. कारण प्रत्येक शाळेच्या शुल्काचा विचार करून ही रक्कम ठरवणे आवश्यक आहे, तसे झाले नाही. पुन्हा कोरोना काळात ही रक्कम ८ हजार करण्यात आली. आता २०१९ पासून एकही वर्षीचे शुल्कप्रतिपूर्तीची रक्कम शाळांना मिळालेली नाही.
राज्य शासनाने प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी मान्य केलेल्या रकमेत वाढ करावी अशी मागणी आम्ही सातत्याने करत आहोत. पण राज्यात सध्या सरकारच स्थिर नाही, त्यामुळे आम्ही आमच्या मागण्या कुणाकडे मांडाव्यात हेच समजत नाही, अशी नाराजी चोरगे यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था संघटनेच्या उपाध्यक्षा जागृती धर्माधिकारी यांनीही आपला संताप व्यक्त केला.
'एससीईआरटी' च्या संचालक पदी अमोल येडगे
धर्माधिकारी म्हणाल्या, " प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे मान्य करण्यात आलेली शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वाढवून मिळावी यासाठी आम्ही सातत्याने मागणी करत आहोत. पण राज्यातील जे सत्ताधारी आहेत त्यांना त्यांची पदे टिकवण्यासाठीच वेळ कमी पडतोय. त्यामुळे राज्यातील शैक्षणिक प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला कोणाकडे वेळच नाही. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वाढवण्याविषयी मुद्दा मांडला जाईल असे वाटत नाही. आम्ही या विषयी सध्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना पत्र पाठवले होते. पण त्याचे आम्हाला काही उत्तर मिळाले नाही. आम्हाला भेटीची वेळही मिळालेली नसल्याचे धर्माधिकारी यांनी सांगितले.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
https://chat.whatsapp.com/Ib9LP2jUnnXAQpcKKJ5nWD
