आरटीई प्रवेशासाठी दिली बनावट कागदपत्र ? मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई )  दिल्या जाणाऱ्या २५  टक्के आरक्षित जागांच्या आरटीई प्रवेशासाठी RTE admission पालकांकडून बोगस कागदपत्र सादर केली जात असल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघच्या पदाधिकारी दिपाली सरदेशमुख यांनी केला असून याबाबत चौकशी करण्याची मागणी राज्याचे  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसारकर  यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच आरटीई प्रवेशासाठी काही पालक बोगस प्रमाणपत्र सादर करत असतील तर त्याची चौकशी होणार का ? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.  

        शालेय शिक्षण विभागातर्फे राबविल्या जात असलेल्या ऑनलाईन आरटीई प्रवेशाची लॉटरी लवकरच काढली जाणार आहे. प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्र सादर करण्याचे बंधन आहे. परंतु काही पालक खोटे उत्पन्नाचे दाखले, रहिवासी दाखले, भाडेकरार सादर करत असल्याचा दावा दिपाली सरदेशमुख यांनी केला आहे. आरटीईच्या विद्यार्थ्यांवर राज्यातील सर्व करदात्यांकडून जमा झालेल्या कररुपी पैशातून खर्च केला जातो. त्यामुळे हा पैसा गरीब आणि आरटीई प्रवेशासाठी पात्र असणाऱ्या योग्य विद्यार्थ्यांवरच खर्च व्हायला हवा. चारचाकी गाडीतून आरटीई प्रवेशासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यावर खर्च होऊ नये. बोगस कागदपत्र सादर करून अनेकांनी प्रवेश घेतले असल्याचे पालक सांगत आहेत.त्यामुळे यापुढे दिल्या जाणाऱ्या आणि आतापर्यंत देण्यात आलेल्या आरटीईच्या विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे तपासावीत, अशी मागणी सरदेशमुख यांनी केले आहे.

       आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत म्हणाले, मोठ्या शहराच्या मध्यवर्ती भागात किंवा उपनगरांमध्ये भाडे करारावर राहणाऱ्या कोणत्याही पालकाला दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी  किंमतीत घर भाडेतत्त्वावर मिळत नाही. त्यामुळे आपोआपच संबंधित व्यक्तीचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा अधिक होते. तरीही आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळण्यासाठी संबंधित पालक एक लाखापर्यंत उत्पन्न असल्याचा दाखला राज्य शासनाच्या ई सेवा केंद्रातून काढून घेतो. त्यामुळे या उत्पन्नाच्या दाखल्यांना आव्हान कसे देणार, असा प्रश्न निर्माण होतो.एकूण परिस्थिती विचारात घेता प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा होणे गरजेचे आहे.

-----------------------------------

       " आरटीई प्रवेश अर्ज भरून मिळेल, अशा स्वरूपाचे बॅनर शहरात विविध ठिकाणी सायबर कॅफेच्या समोर लागलेले दिसतात. पालकांना संगणकाचे फारसे ज्ञान नसल्यामुळे पालक सायबर कॅफेमधूनच आरटीईचा अर्ज भरून घेतात. त्यासाठी घर आणि शाळेचे अंतर आरटीई नियमावलीत बसवण्यासाठी खोटे दाखले तयार केले जातात. त्यामुळे या दाखल्यांची पडताळणी होणे गरजेचे आहे.परंतु, प्रामाणिकपणे अर्ज भरणाऱ्या एकाही पालकाला त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी. "     

  - मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियन