प्रलंबित झेडपी , तलाठी, वनरक्षक भरतीचे काय ?
जिल्हा परिषदेची २०१९ ची विविध पदांची भरती रखडली आहे. याबाबत शासनाने तात्काळ कार्यवाही करून विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे.
eduvarta@gmail.com 
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्य शासनाने ७५ हजार पदभरतीची घोषणा केली. परंतु, १८ हजार पोलिसांच्या पदांव्यतिरिक्त इतर पदांच्या भरतीबाबत कोणत्याही सकारात्मक हालचाली होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे शासनाकडून पदभरतीच्या जाहिराती केव्हा प्रसिद्ध केल्या जाणार यांच्या प्रतीक्षेत राज्यातील तरूणाई आहे. तसेच केवळ निवडणूका समोर ठेवून खोटी आश्वासन देण्याचा प्रयत्न आता करू नये कारण ही तरूणाई कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या भूल थापांना बळी पडणार नाही, अशाही प्रतिक्रिया स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.
स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत करण्यात आले. ७५ हजार पदांची भरती करण्याच्या घोषणेकडे बेरोजगार युवक - युवती आशेचा किरण म्हणून पाहत आहेत.परंतु, पोलीस भरतीसोडून इतर कोणत्याही पदाची भरती प्रक्रिया सुरू झाली नाही. जिल्हा परिषदेच्या पदांच्या भरती बाबत १ ते ८ जानेवारी यादरम्यान अर्ज स्वीकृतीचा कालावधी जाहीर केला जाणार होता. परंतु,अद्याप यावर कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अध्यादेशाचे पालन होताना दिसत नाहीत.
टीसीएस व आयबीपीएस या एजन्सीच्या माध्यमातून विविध पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. परंतु,या एजन्सीकडून केवळ त्यांच्याच परीक्षा केंद्रांवर परीक्षांचे नियोजन केले जाणार असल्याचे दिसून येते. इतर परीक्षा केंद्रांवर एजन्सी परीक्षा घेण्यास तयार नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदसह इतर पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यास अडचण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सुमारे अडीच ते तीन वर्षांमध्ये राज्य शासनाकडून सरळ सेवेअंतर्गत तलाठी, वनरक्षक, वनरक्षपाल आदी पदांची भरती करण्यात आली नाही. ग्रामविकास विभागाकडे विद्यार्थ्यांनी शुल्कापोटी जमा केलेली सुमारे २५ कोटीची रक्कम पडून आहे. ही रक्कम विद्यार्थ्यांना परत दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु अद्याप त्यातील एकही रुपया विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेला नाही. जिल्हा परिषदेची २०१९ ची विविध पदांची भरती रखडली आहे. याबाबत शासनाने तात्काळ कार्यवाही करून विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे.
---
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ७५ हजार पदभरतीची कालमर्यादा १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत आहे. तत्पूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांची परीक्षा घेऊन निकाल जाहीर करून त्यांना नियुक्ती देणे अपेक्षित आहे. टीसीएस आयबीपीएस एजन्सीच्या माध्यमातून ऑनलाईन परीक्षा घेणे शक्य नसल्यास एमपीएससीतर्फे ऑफलाइन पद्धतीने परीक्षा घेऊन भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी.
- महेश बडे, विद्यार्थी प्रतिनिधी
-----------
जिल्हा परिषदेच्या पदभरतीबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आहे. राज्य शासन स्तरावर भरती संदर्भात कोणता निर्णय झाला याची महिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. पंधरा ते सोळा लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेणे शक्य नसल्यास ऑफलाईन पद्धतीने परीक्षा घ्यावी. विद्यार्थ्यांना अधांतरी लटकत ठेवू नये. ऑफलाइन पद्धतीने सुद्धा पारदर्शकपणे परीक्षा घेता येऊ शकतात.
- बाजीराव खोत, विद्यार्थी प्रतिनिधी
