अभ्यासक्रमांमध्ये व्यावसायिक कौशल्य आणि प्रशिक्षण विषय समाविष्ट करा ; UGC ची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी

विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण, प्रशिक्षण देणे आवश्यक असून , कौशल्य विकासाचाही समावेश करावा लागेल असे मार्गदर्शक तत्त्वे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जारी केले आहे.

अभ्यासक्रमांमध्ये व्यावसायिक कौशल्य आणि प्रशिक्षण विषय समाविष्ट करा ; UGC ची  मार्गदर्शक तत्त्वे जारी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

उच्च शिक्षण संस्थांना (Institutions of Higher Education) पुढील 15 वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडावे,अशा योजना तयार कराव्या लागतील. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना बहु-विद्यायशाखीय  आणि व्यावसायिक शिक्षण, (Vocational education) प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकासाचाही (Skill development) समावेश करावा लागेल, असे मार्गदर्शक तत्त्वे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) जारी केले आहेत . त्यामुळे येत्या काळात विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबत व्यावसायचिक कौशल्य आणि प्रशिक्षण विषयाचे धडे दिले जाणार यावर शिक्कामोर्तफ झाले आहे. 

UGC चे अध्यक्ष जगदीश कुमार म्हणाले की, ही मार्गदर्शक तत्त्वे HEIs साठी 'मार्गदर्शक' म्हणून काम करतील. विविध नेते, धोरणकर्ते आणि शिक्षण तज्ञ यांच्या सहकार्याने ही तपशीलवार रूपरेषा तयार करण्यात आली आहे. यातून संस्थांचा आजच्या गरजांनुसार विकास तर होईलच शिवाय जागतिक स्तरावर शिक्षणातही योगदान देता येईल."

UGC ने देशभरातील विद्यापीठे (तसेच संलग्न पदवी महाविद्यालये) आणि इतर उच्च शिक्षण संस्थांना बोर्ड सदस्य, संस्थात्मक नेते, प्राध्यापक, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांच्या इनपुटसह संस्थात्मक विकास योजना तयार करण्यास सांगितले आहे. देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये (HEIs) उच्च शिक्षणाबाबत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० मध्ये केलेल्या तरतुदी लागू करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकत, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वामधील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे 

* संस्थेची उद्दिष्टे, दृष्टी आणि धोरणात्मक उद्दिष्टे परिभाषित करा.
* संसाधन वाटप, भागीदारी, प्रमुख क्षेत्रे, उपक्रम आणि अनुक्रम यासाठी धोरण तयार करा.
* कोणते उपक्रम सर्वात महत्त्वाचे आहेत ते ठरवा आणि त्यानुसार संसाधनांचे वाटप करा.
* टाइमलाइन, टप्पे आणि जबाबदार पक्षांसह प्रत्येक उपक्रमासाठी तपशीलवार कृती योजना तयार करा.
* योजना लागू करा आणि प्रगतीचे निरीक्षण करा, आवश्यकतेनुसार समायोजन करा.