सरकारी कामाचे धिंडवडे; उद्घाटनापुर्वीच ढासळले मुलींच्या वसतिगृह इमारतीचे छत

वाकड येथे आदिवासी विभागातर्फे मुलींसाठी १४४ क्षमतेचे वसतिगृह बांधण्यात आले. २०२७-१८ या शैक्षणिक वर्षात सुरू झालेल्या इमारतीचे बांधकाम २०२२ मध्ये पूर्ण झाले. 

सरकारी कामाचे धिंडवडे; उद्घाटनापुर्वीच ढासळले मुलींच्या वसतिगृह इमारतीचे छत

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

पुण्यातील (Pune) वाकड येथे आदिवासी विभागातर्फे (Tribal Devlopment) मुलींसाठी बांधण्यात आलेल्या वसतिगृहाचे (Girls Hostel) छत कोसळल्याने एक विद्यार्थिनी जखमी झाल्याची घटना घडली. मात्र, या वसतिगृहाच्या इमारतीचे उद्घाटन होण्यापूर्वीच अशी घटना घडल्याने इमारतीच्या बांधकाबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.

 

वाकड येथे आदिवासी विभागातर्फे मुलींसाठी १४४ क्षमतेचे वसतिगृह बांधण्यात आले. २०१७ -१८ या शैक्षणिक वर्षात सुरू झालेल्या इमारतीचे बांधकाम २०२२ मध्ये पूर्ण झाले. ऑगस्ट २०२२ पासून मुली या वसतिगृहात राहण्यासाठी आल्या. त्यामुळे वसतिगृह वापरण्यास सुरूवात करून जेमतेम एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. 

HSC Board Exam : इयत्ता बारावीच्या लेखी परीक्षेसाठी भरा अर्ज; मंडळाकडून तारखा जाहीर

अद्याप या इमारतीचे उद्घाटन सुध्दा झाले नाही. त्यापूर्वीच अनिता गेनो पधवे या मुलीच्या अंगावर इमारतीच्या छताचा काही भाग ढासळला. सुदैवाने त्यातून ती थोडक्यात बचावली असून तिच्या कपाळाला दुखापत झाली आहे.

 

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी बळवंत गायकवाड म्हणाले, वाकड येथील मुलींच्या वसतिगृहाची इमारत दोन वर्षाचीच आहे. ऑगस्ट २०२२ पासून मुली या वसतिगृहात राहण्यासाठी आल्या. अद्याप या इमारतीचे उद्घाटनही झालेल नाही. त्यामुळे छत कसे ढासळले, याची पाहणी करण्यासाठी आमच्या विभागाचे अधिकारी वाकड येथे गेले आहेत. लवकरच या घटनेचे कारण स्पष्ट होईल.

निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाई करावी, तसेच आदिवासी विभागाच्या सर्व वसतिगृहांचे ऑडिट करून विद्यार्थी व विद्यार्थिनी चांगल्या ठिकाणी राहत असल्याची खात्री करावी, अशी मागणी आदिवासी समाज कृती समितीचे संस्थापक संचालक सीताराम जोशी यांनी केली आहे. 

दोषींवर कडक कारवाई होणार का?

उद्घाटनापूर्वीच वसतिगृहांच्या छताचा भाग कोसळत असेल तर ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे या प्रकरणी दोषी असणारे प्रकल्प अधिकारी, आयुक्त आणि ठेकेदार यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. तसेच सध्याच्या आदिवासी विभागाच्या  मंत्र्यांनी तात्काळ आढावा घेऊन सर्व इमारतींच्या सर्वेक्षणाचे आदेश द्यावेत.

- रवींद्र तळपे, सामाजिक कार्यकर्ते

शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.

https://chat.whatsapp.com/GXLBZGdPxQ7FzGBg6RD26k