RTE NEWS : गोरगरिबांचे सरकार म्हणायचं आणि त्यांनाच शिक्षणापासून वंचित ठेवायचं, हे खपवून घेणार नाही

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

एकीकडे गोरगरिबांचं सरकार म्हणायचं आणि त्यांनाच शिक्षणाच्या प्रवाहापासून वंचित ठेवायचे हे महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना खपवून घेणार नाही. वंचित गटातील व दुर्बल घटकातील मुलांचा मोफत शिक्षणाचा अधिकार हिरावून न घेता, पूर्वीप्रमाणेच खाजगी शाळांचा देखील आरटीई (RTE) अंतर्गत समावेश करावा. तसेच सामाजिक, आर्थिक वर्गभेद टाळून गोरगरीब पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांच्या वतीने (Maharashtra Navnirman Vidyarthi Sena) राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांच्याकडे करण्यात आली आहे. 

केंद्र सरकारने २००९ पासून मुलांचा मोफत व सकतीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ (Right to Education) कायदा मंजूर केला. शिक्षण हक्क कायद्यातील १२(१) (क) नुसार खाजगी विनाअनुदानित शाळांना वंचित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी २५ % जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. नजीकच्या शाळेत २५% जागांमध्ये या मुलांना मोफत प्रवेश देऊन श्रीमंत - गरीब ही दरी कमी व्हावी, या मुलांना उच्च दर्जाचे तसेच गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण मोफत मिळावे, हा यामागचा हेतू होता. या कायद्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०१२ पासून राज्यस्तरावर याची अंमलबजावणी सुरु केली. सुमारे  १० ते ११  वर्ष राज्यभरातील सर्व स्वयंअर्थसहाय्यित, खाजगी कायम विनाअनुदानित, खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वंचित, दुर्बल, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग घटकातील मुलांना मोफत प्रवेश मिळाले. मात्र आता या धोरणात बदल करण्यात आला आहे.

 राज्य सरकारने २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई प्रवेशाच्या  नियमावलीत बदल करून केंद्र सरकारच्या उद्देशांना व नियमांना हा हरताळ फासला आहे. नजीकच्या शाळा म्हणजे अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळा यांचा पर्याय विद्यार्थी, पालकांना खुला ठेवता आहे. विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून १ किलोमीटर परिघामध्ये अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा नसतील तरच खाजगी शाळांचा पर्याय उपलब्ध आहे. मुळातच महाराष्ट्र राज्यात शिक्षणाची परिस्थिती पाहता ग्रामीण, तालुका, जिल्हा अथवा शहर पातळीवर विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून १ ते ३ किलोमीटर परिघात अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आहेत. या शाळांमध्ये मोफत शिक्षण मिळते हे सरकारता ज्ञात असेलच, असे असतानाही अशा शाळांचा पर्याय आरटीई ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होऊन पालक का निवडतील? हा मूळ प्रश्न आहे. या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतून स्वयंअर्थसहाय्यित, खाजगी विनाअनुदानित, खाजगी कायम विनाअनुदानित शाळांना वगळून राज्य सरकारला नेमके काय साध्य करायचे आहे? याचा अर्थ वंचित आणि गोरगरिबांनी फक्त शासकीय शाळेत शिकावे,  असा फतवा राज्य सरकारचा समजावा का? श्रीमंतांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळा आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारी शाळा असाच याचा अर्थ होतो . 

संविधानातील अनुच्छेद २५४ नुसार संसदेने संमत केलेल्या कायद्याशी विसंगत तरतुदी राज्य सरकारता करता येत नाहीत. या संविधानिक तरतुदीकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद करण्यात आलेल्या उद्देशात, असे स्पष्ट केले आहे की, या विधेयकाचा उद्देश सर्वसमावेशक प्राथमिक शिक्षण प्रदान करणे हा आहे. समानता लोकशाही आणि मानवी समाजाची मूल्ये रुजविण्यासाठी, असे शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. वंचित मुलांना मोफत व सक्तीचे दर्जेदार शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी ठरते. या कायद्यात सरकारी, खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित अशा सर्वच शाळांचा समावेश आहे.

मुळातच गेल्या अनेक वर्षापासून गोरगरीब वंचित मुलांना २५% आरक्षित कोट्यात प्रवेश दिलेला आहे. मात्र, या शैक्षणिक शुल्काचा शाळांना मिळणारा परतावा तब्बल २४०० कोटी रुपये राज्य सरकार करू शकले नाही.  त्यामुळे पळवाट शोधून ही शक्कल राज्य सरकारने लढवली आहे का? असा आमचा सवाल आहे?  तरी राज्य शासनाच्या या अन्यायकारक निर्णयाबाबतीत राज्यातील विद्यार्थी, पालकांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात असंतोष असल्याची बाब आम्ही आपल्या निर्देशनास आणून देत आहोत. एकीकडे गोरगरिबांचं सरकार म्हणायचं आणि त्यांनाच शिक्षणाच्या प्रवाहापासून वंचित ठेवायचे हे महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना खपवून घेणार नाही, असे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना दिलेल्या पत्रात नमुद करण्यात आले आहे.