RTE Admission : शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी स्वंयअर्थसहाय्यित शाळा संघटनेचे सरकारला साकडे

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत प्रवेशित (RTE Admission) विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्ती रकमेसाठी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (Self Financed Schools) संघटनेने सरकारला साकडे घातले. थकित रक्कम तातडीने मिळावी, प्रति विद्यार्थी शुल्क प्रतिपूर्ती (Fee Reimbursement) रकमेत वाढ करावी, यांसह विविध मागण्यांसाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Dy CM Ajit Pawar) व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांची भेट घेतली.

कोरोना काळामध्ये राज्याची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असताना शाळांना आरटीई २५ टक्केचा निधी अल्प प्रमाणात मिळाला. त्यामुळे आज शासनाकडे सुमारे बाराशे कोटीच्या वर रक्कम थकीत आहे. हा निधी तसेच २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील २०० कोटीपैकी पैकी उर्वरित १६० कोटी रुपये निधी पडून आहे. हा निधी शाळांना वितरित करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.  

सोलापूरच्या गुरूजींनी जीवावर उदार होत धुमसत्या मणिपूरमधून परत आणले विद्यार्थी

राज्य शासनातील काही अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्यरीत्या केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीच्या नियमाला बगल देत प्रति विद्यार्थी १७ हजार ७६० रकमेला कात्री लावल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. शाळांनी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देवून सुद्धा तंत्रज्ञानावर मोठ्या प्रमाणात खर्च वाढलेले असताना प्रति विद्यार्थी रक्कम अर्ध्यापेक्षा जास्त कमी करून ८ आठ हजारावर आणली. ही रक्कम वाढवण्याबाबतही संघटनेने विनंती केली.

संघटनेच्या विविध मागण्यांबाबत काही आमदारांनी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही हे मुद्दे उपस्थित केल्याची माहिती संघटनेकडून देण्यात आली. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सकारात्मक आश्वासन दिल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले.

शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.

https://chat.whatsapp.com/Ib9LP2jUnnXAQpcKKJ5nWD