मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांनी अस्खलित इंग्रजी बोलावे ; माजी शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांचे मत
इंग्रजी ही जागतिक भाषा आहे. त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सुद्धा अस्खलित इंग्रजीमध्ये संभाषण करता यायला हवे, अशा पद्धतीने त्यांचा तयारी करून घ्यायला हवी.
eduvarta@gmail.com 
" इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत परीक्षा नाही, हा शिक्षण हक्क कायद्याचा (RTE )चुकीचा अर्थ काढला गेला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम झाला असून त्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. इयत्ता पहिलीत प्रवेशित झालेला विद्यार्थी दहावीतून उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडल्यानंतर त्याला अस्खलित इंग्रजी भाषेमध्ये संभाषण (spoken English )करता यायला हवे, अशा प्रकारचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना( student )देण्याची गरज आहे", असे मत माजी शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर (Dinkar temkar) यांनी व्यक्त केले.
अहमदनगर येथे यशवंतराव चव्हाण सेंटर आणि शिक्षण विकास मंचतर्फे 'शिक्षण कट्टा' अंतर्गत आयोजित 'नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० विविध पैलू ' या कार्यक्रमात दिनकर टेमकर बोलत होते.यावेळी शिक्षणतज्ज्ञ किशोर दरक रयत शिक्षण संस्थेचे निरीक्षक व यशवंतराव चव्हाण सेंटरचे समन्वयक काकासाहेब वाळुंजकर आदी उपस्थित होते.
टेमकर म्हणाले, एखादा विद्यार्थी कच्चा असला तरी शिक्षण हक्क कायद्यामुळे त्याला पहिली ते आठवीपर्यंत नापास करू नये. हा चुकीचा अर्थ काढला गेला. परंतु, विद्यार्थ्याचे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतील शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळांकडे पालकांचा असलेला कल लक्षात घेता या शाळांच्या गुणवत्तेत सुधारणा होणे गरजेचे आहे. परंतु, इंग्रजी ही जागतिक भाषा आहे. त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सुद्धा अस्खलित इंग्रजीमध्ये संभाषण करता यायला हवे, अशा पद्धतीने त्यांचा तयारी करून घ्यायला हवी. शिक्षण हक्क कायद्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे.ही बाब लक्षात घेता इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचा शासनाने विचार करायला हवा. नियमितपणे नैदानिक चाचण्या घेण्यास सुरुवात करायला हवी. नवीन शैक्षणिक धोरणात बालवाड्यांचा विचार झाला आहे. यापुढील काळात बालवाड्या शाळांना जोडल्या जाणार आहेत.मात्र, शाळेच्या परिसरातच या बालवाड्या असायला हव्यात. आरटीईनुसार शिक्षकांची दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त पदे रिक्त असू नयेत. त्यामुळे शासनाने तात्काळ सर्व रिक्त पदे भरवीत,असे नमूद करून टेमकर म्हणाले, दीर्घकाळासाठी रजेवर गेलेल्या शिक्षकांच्या जागी तात्पुरत्या शिक्षकांची भरती करावी तर जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी अतिरिक्त पाच टक्के शिक्षकांची पदे निर्माण करावीत.
