नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत एन.के.जरग यांना काय वाटते ?

नव्या शैक्षणिक धोरणातील new education policy बदल  स्वीकारून व्यवसायाभिमुख व रोजगार निर्मितीला चालना देणाऱ्या शिक्षणाकडे वळायला हवे. शासन, शैक्षणिक संस्थांनी education institute त्या दृष्टीने पावले टाकायला हवीत. तसेच नव्या शैक्षणिक धोरणात काय आहे ? What is the new education policy? हे विद्यार्थी व पालकांनी समजून घ्यायला हवे.

नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत एन.के.जरग यांना काय वाटते ?
N.K.Jarag think about new education policy

           पूर्वी आम्ही या  या पद्धतीने शिकलो ; यावर चर्चा करण्याची वेळ आता निघून गेली आहे. जगभरातील नवनवीन सक्सेस ट्रेंड ओळखून ते आता स्वीकारायला हवेत. बदलत्या काळानुसार यापूर्वी शैक्षणिक धोरणात वेळोवेळी बदल झाले आहेत.त्यामुळे नव्या शैक्षणिक धोरणातील new education policy बदल  स्वीकारून व्यवसायाभिमुख व रोजगार निर्मितीला चालना देणाऱ्या शिक्षणाकडे वळायला हवे. शासन, शैक्षणिक संस्थांनी education institute त्या दृष्टीने पावले टाकायला हवीत. तसेच नव्या शैक्षणिक धोरणात काय आहे ? What is the new education policy? हे विद्यार्थी student व पालकांनी parents समजून घ्यायला हवे, असे मत राज्याचे माजी शिक्षण संचालक एन. के. जरग यांनी व्यक्त केले.

       स्वातंत्र्यपूर्व काळात निरक्षर लोकांची संख्या अधिक होती. त्यावेळी काही विशिष्ट भागामध्ये कमी अधिक प्रमाणात शिक्षण दिले जात होते. परंतु २० व्या शतकात शेवटच्या घटकापर्यंत शिक्षण पोहोचविण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र २१ वे शतक हे वेगवान शतक आहे.या शतकात अनेक गोष्टी जलद गतीने होतात. त्यामुळे आता रोजगाराभिमुख व विशिष्ट विषयाच्या शिक्षणाची गरज आहे.शिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या मर्यादा आता दूर झाल्या आहेत.  प्रत्येक गावात, शहरात शिक्षणाच्या सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. ऑनलाईन पद्धतीने सुद्धा शिक्षण दिले जात आहे. त्यामुळे केवळ पारंपरिक शिक्षण नाही तर विशिष्ट उद्देश समोर ठेवून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे गरजेचे आहे.डॉक्टर, वकील, इंजिनियर, चार्टर्ड अकाउंटंट आदींना रोजगाराच्या अधिक संधी आहेत. मात्र या पुढील काळात पदवीधर किंवा पदव्युत्तर पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या रोजगाराची सोय होईल, याबाबतची तजवीज करावी लागेल. 

   आता शिक्षणाचे खाजगीकरण थांबायला हवे. अनुदानित विनाअनुदानित या शब्दप्रयोगामुळे शिक्षणात एक प्रकारची दरी निर्माण झाली आहे.खाजगी शिक्षणाला चांगले तर सरकारी शिक्षण कमी लेखले जात आहे. विनाअनुदानित या शब्दप्रयागामुळे सुरू असलेली शिक्षणातील कारखानदारी आता बंद व्हायला हवी. मोफत शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. या पुढील काळात व्यावसाय शिक्षणावर भर द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे अनुदानित आणि विनाअनुदानित तत्वामुळे व्यावसाय शिक्षणाला बाधा निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घ्यायला हवी.

    शालेय शिक्षण घेत असताना विद्यार्थी करिअर निवडीबाबत तेवढे सुजाण नसतात.परंतु विद्यापीठ पातळीवर अभ्यासक्रम पूर्ण करताना विद्यार्थ्यांना कोणत्या क्षेत्रात आपल्याला करिअर करायचे आहे, हे समजायला हवे. नवीन शैक्षणिक धोरणात बालवाडीपासूनच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा विचार करण्यात आला आहे ही महत्त्वपूर्ण बाब आहे.तसेच शैक्षणिक रचनाही काहीशी बदलली आहे. त्यामुळे बदललेल्या शैक्षणिक धोरणाचा पुढे काय परिणाम होईल, याचा विचार केवळ शाळांनीच नाही तर विद्यार्थी व पालकांनी सुद्धा आत्तापासूनच करायला हवा.

  " राजकारणी किंवा उद्योगपती सेवानिवृत्त होत नाहीत. केवळ कर्मचारी व अधिकारीच विशिष्ट वयानंतर सेवानिवृत्त होतात. मात्र यापुढील काळात सेवानिवृत्तीची व्याख्या बदलावी लागेल. केवळ पेन्शन घेऊन घरी बसण्याऐवजी शिक्षण क्षेत्रातील अनुभवी व तज्ज्ञ व्यक्तींनी कार्यरत राहायला हवे. शारीरिक दृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या शिक्षकांचा घराजवळ आणि कमी कालावधीचे काम देऊन शासनाने उपयोग करून घ्यावा. "‌

- एन.के. जरग , माजी शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य