विद्यार्थ्यांनो, अनामत रक्कम परत घेताय ना? नाहीतर होतील खर्च, शासनाने ठरवले धोरण
विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अनामत रक्कम विद्यार्थ्यांना परत करणे अभिप्रेत आहे. पण विद्यापीठे व महाविद्यालयांकडून त्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात नाहीत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवाार्ता न्यूज नेटवर्क
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत (Higher and Technical Education Department) कार्यरत असलेली विद्यापीठे (University) व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश (College Admission) घेताना विद्यार्थ्यांकडून अनामत (Deposit) रक्कम जमा करून घेतली जाते. पण अनेक विद्यार्थी शिक्षण (Education) पूर्ण झाल्यांतर ही रक्कम परत घेत नाही. त्यामुळे हे पैसे महाविद्यालयांकडे शिल्लक राहतात. आता हे पैसे खर्च करण्यासाठी शासनाने (Maharashtra Government) धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना दोन वर्षाच्या आत पैसे परत न घेतल्यास ते खर्च करण्याची मुभा विद्यापीठे व महाविद्यालयांना देण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अनामत रक्कम विद्यार्थ्यांना परत करणे अभिप्रेत आहे. पण विद्यापीठे व महाविद्यालयांकडून त्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात नाहीत. निकालावेळी महाविद्यालयांकडून याबाबत विद्यार्थ्यांना माहिती देणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थीही शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते विसरून जातात. त्यामुळे महाविद्यालयांकडे हे पैसे शिल्लक राहतात. या पैशांचा वापर करण्याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून विधीमंडळात प्रश्न उपस्थित करण्यात येतात. याअनुषंगाने शासनाने धोरण निश्चित केल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
प्रश्नपत्रिका इंग्रजीसह मराठीतही, उत्तरेही दोन्ही भाषेत लिहा! चंद्रकांत पाटील यांची मोठी घोषणा
दोन वर्षाच्या आत पैसे परत न्या
ज्यावेळी विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण करून प्रमाणपत्रांच्या प्रती घेण्यासाठी महाविद्यालयात किंवा विद्यापीठात येतात, त्याचवेळी विद्यार्थ्यांची रक्कम परत करण्यात यावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. तर जे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्यानंतर दोन वर्षाच्या कालावधीत अनामत रक्कम नेत नाहीत किंवा तशी मागणी करत नाहीत, त्यांची रक्कम महाविद्यालयातच जमा केली जाईल. महाविद्यालयांकडून दोन वर्षांपूर्वी शिल्लक असलेल्या आतापर्यंतची अनामत रक्कम खर्च करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
अनामत रक्कम खर्च करण्याचे अधिकार वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेत राहून सर्व कुलगुरू व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना असतील. मात्र, वित्तीय मर्यादेबाहेरील खर्चास मान्यता देण्याचे अधिकार उच्च शिक्षण विभागाचे संबंधित विभागीय सहसंचालक व संचालकांना असतील, असेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या कारणांसाठीच करता येईल खर्च
ग्रंथालयीन पुस्तके - स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी सेंटर फॉर एक्सलेंस तयार करून संबंधित पुस्तके व साहित्य खरेदी.
प्रयोगशाळा अद्यायावतीकरण - नवीन उपकरणे व साहित्य खरेदी.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण - बहुविद्याशाखीय शिक्षण पध्दती राबविण्यासाठी संगीत, क्रिडाशी संबंधित साहित्य खरेदी.
शिक्षक/शिक्षकतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
