शासनाचा उफराटा कारभार; कनिष्ठ पदासाठी पदवी अन् वरिष्ठ पदासाठी पदविका पात्रता, भरती वादात

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत (PWD) १४ संवर्गातील एकूण २ हजारे १०९ पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिध्द केली आहे. कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य (गट ब) आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (गट क) या दोन संवर्गाच्या सर्वाधिक जागा आहे. मात्र, या दोन पदांसाठी विभागाने दिलेल्या शैक्षणिक पात्रतेवरून वाद निर्माण झाला आहे. गट ब साठी पदविकाधारक पात्र ठरविले असून त्यापेक्षा जास्त शिक्षण घेतलेले पदवीधारकांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. (PWD Recruitment)

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सरळसेवा भरती प्रक्रियेअंतर्गत कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य या संवर्गातील ५३२ तर स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्गातील तब्बल १ हजार ३७८ जागा भरल्या जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, लघुलेखक, उद्यान पर्यवेक्षक, सहायक कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, स्वच्छता निरीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, प्रयोगशाळाय सहाय्यक, वाहनचालक, स्वच्छक आणि शिपाई ही पदेही भरली जाणार आहेत.

विद्यार्थ्यांनो, अनामत रक्कम परत घेताय ना? नाहीतर होतील खर्च, शासनाने ठरवले धोरण

इच्छूकांना दि. ६. नोव्हेंबरपर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरता येणार आहेत. तर दि. ७ नोव्हेंबरपर्यंत शुल्क भरण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. परीक्षेचा दिनांक व कालावधीत http://mahapwd.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. इच्छूकांना प्रत्येक संवर्गासाठी स्वतंत्र अर्ज भरायचा असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र शुल्कही भरावे लागणार आहे. त्यामुळे या भरतीतही उमेदवारांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.

दरम्यान, विभागाच्या नियमावलीनुसार, कनिष्ठ अभियंता (गट ब) पदासाठी पदविका धारक पात्र आहेत. परंतु पदवीधर अपात्र आहेत. तसेच अभियांत्रिकी सहाय्यक (गट क) पदासाठी पदवीधर आणि त्यापेक्षा जास्त शिक्षण घेतलेले म्हणजे पदवीधारकही पात्र ठरविण्यात आले आहेत. त्यामुळे पदवीधारकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. वरिष्ठ पदासाठी कमी शिक्षण झालेले आणि कनिष्ठ पदासाठी उच्च शिक्षण झालेल्या विद्यार्थ्यांना संधी दिली जात आहे. हा पदवीधारकांवर अन्याय असल्याची नाराजी व्यक्त केली जात आहे. तर पदविकाधारकांकडून या निर्णयाचे समर्थन केले जात आहे.

स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने या निर्णय टीका केली आहे. एकीकडे गट-ब आणि गट-क पदांसाठी जाहिरात काढायची आणि गट-ब साठी पदविका धारक पात्र धरायचे परंतु पदवीधर अपात्र ठरवायचे. तसेच गट क पदांसाठी पदवीधर आणि त्यापेक्षा जास्त शिक्षण घेतलेले पात्र ठरवायचे. हा नवीन शोध सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लावल्याने संपूर्ण पदभरतीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो आहे, असे समितीने म्हटले आहे.