...तर शाळा दत्तक योजना कागदावरच राहील !

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील शासकीय शाळा दत्तक (School adoption ) घेण्यासंदर्भातील अध्यादेश (जीआर) नुकताच प्रसिध्द झाला.शिक्षण वर्तुळात त्यावर उलट सुलट चर्चा केली जात आहे. मात्र,शासनाने आपल्या प्रशासकीय कामकाजात बदल केले नाहीत, शाळांना पुरेसे शिक्षक उपलब्ध करून दिले नाहीत, शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी केली नाहीत तर शाळेच्या गुणवत्तेत कोणतीही वाढ होणार नाही. त्यामुळे शासनाच्या अध्यादेशाप्रमाणे कंपन्यांनी शाळा दत्तक घेतल्या (Companies adopted schools) तरी शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता  वाढणार नाही,असे मत तज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.

हेही वाचा : शिक्षण शिक्षण विभागाची ‘स्वच्छता’ मोहिम; पाऊण लाख तक्रारी निकाली, सात हजार फायली रद्दीत

शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या जीआरमध्ये राज्यातील केवळ शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी दत्तक शाळा योजना' लागू राहील, असे स्पष्टपणे नमूद केले  आहे. शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती, देखभाल व रंगरंगोटी करण्यासाठीची व्यवस्था विकसित करणे, महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता व दर्जा उंचावण्यास मदत करणे, विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीचे प्रमाण वाढवून त्यायोगे शिक्षणाचा सर्वदूर प्रसार करणे, दर्जेदार शिक्षणाच्या सर्वदूर प्रसारासाठी आवश्यक संसाधनाची जुळवणी करणे.गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाबरोबरच आरोग्य, स्वच्छता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, क्रीडा कौशल्य इत्यादी उद्दिष्टे साध्य करणे ही या शाळा दत्तक योजनेची उद्दिष्टे आहेत.मात्र, शासन या योजनेच्या माध्यमातून आपली जबाबदारी झटकता असल्याची टीका केली जात आहे.तर दत्तक शाळा योजनेमुळे अनेक शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण होतील,अशी चर्चा केली जात आहे.

भव्य-दिव्य आणि अत्याधुनिक साधन सामग्री असलेली इमारत म्हणजे शाळा होत नाही, तर या शाळेतील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणारे शिक्षक कसे आहेत.ते विद्यार्थ्यांना कसे घडवतात , विद्यार्थ्यांसाठी किती वेळ देतात,  त्यावर शैक्षणिक गुणवत्तेशी निगडीत असणा-या ब-याच गोष्टी अवलंबून आहेत. दत्तक शाळा योजनेच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा व रंगरांगोटीकडेच अधिक लक्ष देण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाने बाह्य घटकांपेक्षा अंतर्गत गोष्टींकडे अधिक लक्ष द्यावे, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. 
-----------------

" राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश प्राथमिक शाळांमध्ये आवश्यक सोई-सुविधा असून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमिक शाळांची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामूळे दत्तक शाळा योजनेचा लाभ थोड्याफार प्रमाणात प्राथमिक शाळांनाच मिळू शकतो. मात्र, सध्या शिक्षकांची संख्या वाढवून त्यांना प्रेरणा देण्याची गरज आहे. शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी करून त्यांना विद्यार्थ्यांना शिकवता येईल, एवढा वेळ उपलब्ध करून द्यायला हवा. शिक्षकांची व शिक्षण विभागातील अधिका-यांची पदे रिक्त आहेत. शिक्षकांना प्रोत्साहन दिले आणि अधिका-यांनी शाळा भेटी वाढवल्या तर आपोआप शैक्षणिक गुणवत्ता वाढेल. "

- एन.के जरग, माजी शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
-----------------------------
 " केवळ देखण्या किंवा भव्य इमारतीला शाळा म्हणत नाही तर शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातील अंतरक्रियेला शाळा म्हणतात.जीवनाचे मूल्य शिकवण्याला शाळा म्हणतात. त्यामुळे देशात शिक्षणाची गंगा वाहण्यासा ख-या अर्थ्याने  ज्या ठिकाणाहून सुरू झाली, अशा महाराष्ट्रातील शाळा कंपन्यांना दत्तक देणे दूर्दैवी आहे. "

- गोविंद नांदेडे, माजी शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
-------------------------

"भौगोलिक सुविधा आणि गुणवत्ता यांचा फारसा संबंध नसतो. बसण्यासाठी जागा नसणा-या अनेक शाळेचीही गुणवत्ता चांगली असते.सीएसआरच्या माध्यमातून केवळ शाळांमधील सुविमध्ये वाढ होऊ शकते.शाळा दत्तक योजनेच्या माध्यमातून कंपन्यांनी शाळेच्या दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप करू नये.

 - दिनकर टेमकर, माजी शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य 

-------------------------------------