एम.फिल.च्या प्राध्यापकांचे प्रस्ताव 'युजीसी'कडे पाठवा ; अधिसभा सदस्यांची मागणी
पुणे विद्यापीठाशी संलग्न पुणे ,अहमदनगर व नाशिक या तीन जिल्ह्यातील संलग्न महाविद्यालयात ११ जुलै २००९ पूर्वी एम.फील पदवीच्या आधारे अनेक प्राध्यापक रुजू झाले.या प्राध्यापकांना तात्पूर्ती मान्यता देण्यात आली .या सर्व प्राध्यापकांच्या माहितीचे संकलन युजीसीच्या सूचनेनुसार विद्यापीठातर्फे करण्यात आले.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने (Savitribai Phule Pune University) 2009 पूर्वी एम. फिल.पदवीच्या आधारे सेवेत रुजू झालेल्या प्राध्यापकांचे प्रस्ताव अद्याप युजीसीकडे का सादर केले नाहीत ? असा प्रश्न विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य बाळासाहेब सागडे (CNET member Balasaheb Sagade) यांनी अधिसभेत उपस्थित केला. मात्र,येत्या आठ दिवसांत प्रस्ताव पाठवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल,असे आश्वासन विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ.पराग काळकर (Dr. Parag Kalkar, Pro.Vice-Chancellor of Pune University) यांनी दिले.
हेही वाचा: शिक्षण सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे परदेशात कॅम्पस ?
पुणे विद्यापीठाशी संलग्न पुणे ,अहमदनगर व नाशिक या तीन जिल्ह्यातील संलग्न महाविद्यालयात ११ जुलै २००९ पूर्वी एम.फील पदवीच्या आधारे अनेक प्राध्यापक रुजू झाले.या प्राध्यापकांना तात्पूर्ती मान्यता देण्यात आली आहे.या सर्व प्राध्यापकांच्या माहितीचे संकलन युजीसीच्या सूचनेनुसार विद्यापीठातर्फे करण्यात आले.प्राप्त झालेल्या प्राध्यापकांच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठी विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य संदीप पालवे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापना करण्यात आली.या समितीने सर्व बाबींची तपासणी केली. त्यानंतर व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली.तसेच २१९ पात्र प्राध्यापकांचा अहवाल युजीसीकडे सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.मात्र,अद्याप त्यावर कार्यवाही झाली नाही. या बाबत बाळासाहेब सागडे यांनी प्रशासनाला जाब विचारला.
प्रक्रिया पूर्ण होऊनही प्रस्ताव पाठवले नसल्याने अधिसभा सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.या चर्चेत डॉ.रमेश गायकवाड,डॉ.सुनील लोखंडे,डॉ चिंतामणी निगले यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. आधिसभा सदस्यांनी जाब विचारल्यानंतर सर्व प्रस्ताव येत्या आठ दिवसात युजीसीकडे सादर केले जाईल,असे आश्वासन डॉ.पराग काळकर यांनी दिले.
दरम्यान,ऑक्टोबर १९९२ ते एप्रिल २००० या कालावधीत नियुक्त करण्यात आलेल्या बिगर नेट-सेट अध्यापकांची सेवा महाराष्ट्र शासनाने २९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या शासन निर्णयाने ग्राह्य धरली आहे. त्यांचा सेवा कालावधी विचारात घेऊन त्यांना सेवानिवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.डॉ. के.एल. गिरमकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या निर्णयानुसार २५ प्रस्तावरील कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. मात्र अजूनही सुमारे ४५० प्रस्ताव प्रलंबित आहेत,ते मार्गी लावावेत अशी मागणी डॉ.बाळासाहेब सागडे यांनी केली. त्यावर स्वत: प्र-कुलगुरू कार्यालय लक्ष यात घालून लवकर विषयी मार्गी लावेल,असेही आश्वासन डॉ.पराग काळकर यांनी दिले.
