आरटीईच्या मुलांना शाळा बादलावीच लागणार; शासन आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेणार

शासन निर्णयानुसार चौथीपर्यंतच्या शाळांना पाचवीचे वर्ग आणि सातवीपर्यंतच्या शाळांना आठवीचे वर्ग जोडण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.त्यामुळे पाचवीपर्यंत आरटीई अंतर्गत शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा बदलून दिली जाईल.

आरटीईच्या मुलांना शाळा बादलावीच लागणार; शासन आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेणार

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शालेय शिक्षण विभागातर्फे (Department of School Education)सध्या आरटीई प्रवेश प्रक्रिया (RTE Admission Process)राबवली जात असली तरी विद्यार्थ्यांना इयत्ता चौथी व सातवीपर्यंतच्या शाळेत (Schools up to 4th and 7th)प्रवेश दिला जात आहे.त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुढे शाळा बदलावी लागणार असल्याचे वृत्त 'एज्युवार्ता'ने प्रसिध्द केले होते.तसेच यामुळे पुढील काळात गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊ शकते,असे मत पालक संघटनांकडून व्यक्त करण्यात आले होते.त्यावर राज्याचे शिक्षण आयुक्त व प्राथमिक शिक्षण संचालक (Commissioner of Education and Director of Primary Education)यांच्याशी संवाद साधला असता त्यावर उपाययोजना सुरू असून इयत्ता पाचवीनंतर विद्यार्थ्यांना शाळा बदलून द्यावी लागणार (Students have to change schools after class 5)असल्याच्या वृत्ताला त्यांनी दुजोरा दिला आहे.मात्र,आरटीईच्या विद्यार्थ्याला आठवीपर्यंत शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनातर्फे पार पाडली जाईल,असे त्यांनी 'एज्युवार्ता'शी (Eduvarta) बोलताना सांगितले. 

हेही वाचा : आरटीई प्रवेशाचा गोंधळ : चौथी,सातवीनंतर बदलावी लागणार शाळा,नियमही मोडले जाणार?

राज्याच्या शिक्षण विभागातर्फे आरटीई कायद्यात बदल करण्यात आला.त्यानुसार सध्या आरटीई प्रवेशासाठी अनुदानित ,शासकिय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा प्रवेशासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.प्रवेशासाठी इंग्रजी शाळा का दिसत नाहीत? असा सवाल पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.मात्र,आरटीई कायद्यातील बदलानुसार एक ते तीन किलोमीटर अंतरावर सर्वात शेवटी विना अनुदानित शाळा उपलब्ध करून देण्यात येतील,असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.परंतु,सध्या उपलब्ध केल्या जात असलेल्या शाळा या केवळ चौथी व सातवीपर्यंतच्या आहेत.त्यामुळे आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना या शाळांमध्ये आठवीपर्यंतचे शिक्षण कसे देणार ? हा विषय एज्युवार्ताने प्रकाश झोतात आणला .तसेच त्यावर शिक्षण विभाग काय उपाय योजना करणार आहे? याबाबत शिक्षण अधिकारी यांच्याकडून यासंदर्भातील प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेतली.
 
राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी म्हणाले,संध्या चौथी व सातवीपर्यंतच्या शाळा प्रवेशासाठी उपलब्ध करून दिल्या जात असल्या तरी शासन निर्णयानुसार चौथीपर्यंतच्या शाळांना पाचवीचे वर्ग आणि सातवीपर्यंतच्या शाळांना आठवीचे वर्ग जोडण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.त्यामुळे पाचवीपर्यंत आरटीई अंतर्गत शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा बदलून दिली जाईल.जर एक ते तीन किलोमीटरच्या अंतरावर संबंधित विद्यार्थ्यांना शाळा उपलब्ध नसेल तर त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही,याची शासनाची जबाबदारी आहे.तसेच सरकारी व अनुदानित शाळा नसेल तर विना अनुदानित शाळेत प्रवेश देण्याचा पर्याय खुला आहे.त्यामुळे आरटीईच्या पालक व विद्यार्थ्यांनी आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाबाबत चिंता करू नये. 
-------------------
इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतलेला विद्यार्थी इयत्ता पाचवीत कोणत्या शाळेत जाईल.एवढेच नाही तर विद्यार्थ्यांच्या पहिली तर बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाचा विचार करून शाळा जोडण्याचे काम सध्या शिक्षण विभागातर्फे केले जात आहे.त्यासाठी एक अॅप तयार करण्यात आले असून शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत याबाबत चर्चा केली जात आहे. 
- सुरज मांढरे, शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य