नगरपरिषदेची परीक्षा स्थगित, धाराशीव जिल्हा परिषदेची परीक्षा होणार

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

बीड जिल्ह्यासह (Beed District) इतर काही जिल्ह्यांमध्ये मराठा आरक्षण (Maratha Reservation Protest) आंदोलनामुळे संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. तसेच राज्याच्या काही भागात हिंसाचाराच्या घटना समोर आल्या आहेत. यापार्श्वभूमीवर नगरपरिषदेच्या परीक्षा स्थगित करण्यात आल्या आहेत. तर धाराशीवमध्ये (Dharashiv) संचारबंदी असून जिल्हा परिषदच्या परीक्षा होणारच असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

राज्यात अनेक ठिकाणी ठिकाणी जाळपोळीच्या घटना घडल्याने जिल्हा प्रशासनाकडून बीडमध्ये संचारबंदी लागू केली असून इंटरनेट (Internet) सेवाही बंद केली आहे. धाराशीवमध्ये संचारबंदी आहे. तसेच एसटी बसची तोडफोड करण्यात आल्याने अनेक ठिकाणी वाहतूक सेवा बंद आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहचण्यासाठी अडचणी येण्याची भीती आहे. यापार्श्वभूमीवर नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा गट-क परीक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अखेर कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द; नऊ महिन्यांत सेवा संपुष्टात येणार

महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा स्थापत्य ही परीक्षा दि. २ नोव्हेंबर रोजी, पाणीपुरवठा, जलनि:सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा आणि लेखापाल/लेखापरीक्षक या परीक्षा दि. ३ नोव्हेंबर रोजी नियोजित होत्या. मात्र, या परीक्षा आता स्थगित करण्यात आल्या आहेत. तर परीक्षेच्या सुधारीत तारखा संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर लवकरच प्रसिध्द करण्यात येतील, असे संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.

धाराशिव जिल्हा परिषदेअंतर्गत सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. दि. १ नोव्हेंबर, २ नोव्हेंबर व ६ नोव्हेंबर रोजी विविध सहा संवर्गातील ऑनलाईन परीक्षा आयोजित कऱण्यात आल्या आहेत. या परीक्षा ठरलेल्या वेळेतच होणार आहेत. जिल्ह्यात सध्या संचालबंदी लागू असून जे परिक्षार्थी हे धाराशिव शहरातील परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा देणार आहेत, त्यांनी त्यांना दिलेल्या वेळेत उपस्थित राहावे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान,  MPSC गट-क सेवा मुख्य परीक्षा पदाचे अर्ज भरण्याची आज (दि. ३१) शेवटची तारीख होती. बीड आणि इतर जिल्ह्यातील अनेक उमेदवारांनी अजूनही अर्ज भरलेले नाहीत, त्यात इंटरनेट सेवा ठप्प आहे. त्यामुळे अर्ज भरण्यासाठी किमान ३ ते ४ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार आय़ोगाकडून आता ही मुदत वाढविण्यात आली आहे.