अखेर कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द; नऊ महिन्यांत सेवा संपुष्टात येणार
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दि. २० ऑक्टोबर रोजी पत्रकार परिषद घेऊन जीआर रद्द करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. दि. ६ सप्टेंबर रोजी सरकारकडून कंत्राटी भरतीचा जीआर काढण्यात आला होता.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्य सरकारने (Maharashtra Government) काढलेला कंत्राटी भरतीचा (Contractual Recruitment) जीआर रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) यांनी दहा दिवसांपुर्वी केली होती. अखेर या घोषणेप्रमाणे तो जीआर रद्द करण्यात आला आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने याबाबतचा जीआर जारी केला आहे.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दि. २० ऑक्टोबर रोजी पत्रकार परिषद घेऊन जीआर रद्द करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. दि. ६ सप्टेंबर रोजी सरकारकडून कंत्राटी भरतीचा जीआर काढण्यात आला होता. या जीआरनुसार कंत्राटी भरतीसाठी नऊ सेवापुरवठादारांचे पॅनेल तयार करण्यात आले होते. या सेवापुरवठादारांमार्फतच शासकीय विभाग, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम व इतर आस्थापनांवर मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
MPSC News : गट-क सेवा मुख्य परीक्षेसाठी अर्ज भरण्यास मुदतवाढ, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
जीआर प्रसिध्द झाल्यानंतर त्याविरोधात विरोधी पक्षांसह विविध सामाजिक संघटना, विद्यार्थी संघटनांनी जोरदार आवाज उठवला. अनेक ठिकाणी आंदोलने, मोर्चे काढण्यात आले. त्यामुळे सरकारवरील दबाव वाढू लागला होता. त्यानंतर फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि काँग्रेसवर टीका करत जीआर रद्द करण्याची घोषणा केली होती.
त्यानुसार ३१ ऑक्टोबर रोजी हा जीआर रद्द करण्यात आला आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, शासन निर्णय रद्द करण्यात आल्याने विविध शासकीय विभागांना या विभागाच्या २०२१ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविलेल्या व दि. ६ सप्टेंबर रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे नियुक्त पॅनेलवरील एजन्सीकडून दि. २१ ऑक्टोबर पासून मनुष्यबळाच्या सेवा घेता येणार नाही. संबंधित शासकीय विभागांच्या त्यांच्या स्तरावर आवश्यकतेनुसार नियोजन करावे.
ज्या कार्यालयांनी दि. ६ सप्टेंबर रोजीच्या निर्णयाच्या आधारे मनुष्यबळाच्या सेवा घेतल्या असतील त्यांनी दि. २१ ऑक्टोबर पासून नऊ महिन्याच्या आता मनुष्यबळाच्या सेवा प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होणार नाही, अशारितीने संपुष्टात आणाव्यात, असेही शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
