महत्वाचा निर्णय; गरीब विद्यार्थ्यांना खाजगी विद्यापीठांच्या शुल्कात ५० टक्के सवलत
राज्यातील स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कातून सवलत देण्याबाबत विनंती शासनास प्राप्त झाली होती.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये (Self Financed Universities) प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कात (Educational Fee) तब्बल ५० ट्कके सवलत देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने (Maharashtra Government) घेतला आहे. त्यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांना (students) मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामध्ये कोणताही जात प्रवर्ग विचारात न घेता गुणवत्तेनुसार ही सवलत देण्याचा आदेश आदेश सरकारने दिला आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने (Higher and Technical education department) याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, राज्यात उच्च शिक्षणाचा विकास व अभिवृद्धी करण्यासाठी स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांची स्थापना करण्यात येते. या विद्यापीठांमधे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही शैक्षणिक शुल्क सवलती शासनाकडून देण्यात येत नाहीत. स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक सुविधा व त्याअनुषंगाने आकारण्यात येणारे शुल्क विचारात घेता, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतेवेळी आकारण्यात येणारे शुल्क भरणे अडचणीचे होते.
केंद्र सरकार करणार युवकांचे कौशल्य ‘मॅपिंग’; जी-२० मध्ये पंतप्रधान मोदींचे मार्गदर्शन
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कातून सवलत देण्याबाबत विनंती शासनास प्राप्त झाली होती. त्याअनुषंगाने राज्यात सर्व स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या एकूण १० टक्के इतक्या विद्यार्थ्यांसाठी, जे शासनाच्या निकषानुसार आर्थिक दुर्बल आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना जात प्रवर्ग विचारात न घेता गुणवत्तेनुसार शैक्षणिक शुल्कामध्ये ५० टक्के सूट संबंधित स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठाकडून देण्यात येईल. याव्यतिरिक्त आर्थिक दुर्बल किंवा अन्य निकषांच्या आधारे उर्वरित विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कातून सूट द्यावयाची असल्यास त्याबाबतचा निर्णय संबंधित विद्यापीठाच्या स्तरावर घेण्यात येईल, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शिक्षणाद्वारे शाश्वत भविष्यासाठी एकत्र काम करणे गरजे : जी २० चा समारोप
शैक्षणिक शुल्कामध्ये विद्यापीठ कोणत्याही नावाने आकारत असलेल्या सर्व शुल्कांचा समावेश असेल आणि ही सवलत संबंधित अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतल्यापासून अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी लागू राहील. यासंदर्भात स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठास शासनाकडून कोणतेही अनुदान किंवा इतर वित्तीय सहाय्य मिळणार नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक शुल्कामध्ये सूट देण्याबाबतची प्रक्रिया ही विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष प्रवेशावेळीच संबंधित स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठाने अंमलात आणवावयाची आहे. प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम तारखेपासून एक महिन्याच्या आत याबाबतचा अहवाल संबंधित सवलत देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याच्या तपशीलासह स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ शासनास सादर करेल. त्यानंतर एक महिन्यात शासन स्तरावर याबाबत आढावा घेण्यात येईल. हा आदेश तात्काळ अंमलात येईल, असे स्पष्ट करत शासनाने विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
