खासगी शाळांच्या फतव्याविरोधात आमदार रविंद्र धंगेकर मैदानात; थेट मंत्री केसरकरांना पत्र
खासगी शाळांकडून विविध गोष्टींसाठी केलेल्या सक्तीला आळा घालण्यासाठी दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर आळा घालण्यासाठी अधिसुचना करण्याची मागणी धंगेकर यांनी केली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
पुण्यातील (Pune) कसबा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रविंद्र धंगेकर (MLA Ravindra Dhangekar) यांनी काही खासगी शाळांच्या (Private Schools) मनमानीविरोधात दंड थोपटले आहेत. शाळांकडून वाढविण्यात आलेले शुल्क, तसेच शालेय साहित्य ठराविक दुकानांमधूनच खरेदी करण्याच्या फतव्याविरोधात त्यांनी थेट शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (School Education Minister Deepak Kesarkar) यांना पत्र लिहिले आहे.
खासगी शाळांकडून विविध गोष्टींसाठी केलेल्या सक्तीला आळा घालण्यासाठी दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर आळा घालण्यासाठी अधिसुचना करण्याची मागणी धंगेकर यांनी केली आहे. धंगेकर यांनी पत्रात म्हटले आहे की, पुणे शहरासह संपूर्ण महाराष्ट्रात खासगी शाळा विद्यार्थी पालकांना निवडक विक्रेत्यांकडून शैक्षणिक वस्तू विकत घेण्यास भाग पाडत आहेत. आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे, त्याचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे या हेतूने आई-वडील आपल्या मुलांना चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळण्यासाठी प्रयत्न करत असतात.
हेही वाचा : मोफत गणवेशाचा नुसताच थाट; शासनाची घोषणा हवेत, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच दिली कबुली
कोविडचा देशात प्रादुर्भाव झाल्यानंतर बहुतांश कुटुंबांची आर्थिक स्थिती कोलमडली आहे, त्यानंतर कशीबशी आर्थिक घडी सावरत असताना खासगी शाळेचे शुल्क वाढवण्याचे वृत आपणांस माहिती आहे. त्याच बरोबर येथील खासगी शाळांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना शाळेचा ड्रेस, पुस्तके आदी वस्तू शाळेने सांगितलेल्या दुकानातूनच घ्यावा, असा फतवा काढला आहे. तसेच त्या विक्रेत्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या वस्तू निकृष्ट दर्जाच्या असतात. याला पालकांनी विरोध केला तर त्यांच्या मुलांना त्रासदायक ठरू शकते या भीतीने तक्रार दाखल करत नाहीत, असे धंगेकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
धंगेकर यांनी पत्रामध्ये दिल्ली सरकारच्या निर्णयाचा उल्लेख केला आहे. नुकतेच खासगी शाळांच्या प्रथेला दिल्ली सरकारने परावृत केले आहे. असे सुरू ठेवणाऱ्या खासगी शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. दिल्ली सरकारच्या शिक्षण विभागाने शाळांसाठी निकष जारी केले आहेत. ज्या प्रमाणे दिल्ली सरकारच्या शिक्षण विभागाने याला आळा घालण्यासाठी अधिसूचना काढली, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात अधिसूचना काढून पालकांना दिलासा दयावा, अशी मागणी धंगेकर यांनी मंत्री केसरकर यांच्याकडे केली आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
