जातीवरून भेदभाव करणाऱ्यांची आता खैर नाही; ‘यूजीसी’ ची राहणार करडी नजर
अधिकारी आणि शिक्षक सदस्यांनी सामाजिक बांधिलकी लक्षात घेऊन अनुसूचित जाती आणि जमाती विद्यार्थ्यांशी भेदभाव करण्याच्या कोणत्याही कृतीपासून दूर राहावे, असे यूजीसीने म्हटले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मागील दोन वर्षात देशातील महाविद्यालये (Colleges in India) आणि विद्यापीठांमध्ये (Universities) जाती आधारित भेदभावाची (Caste based Discrimination) किती प्रकरणे समोर आली याचा तपशील विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) देशभरातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांकडून मागवला आहे. जातीय भेदभावाची कोणतीही घटना अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आल्यास, चूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर किंवा प्राध्यापकांवर (Professors) तातडीने कारवाई करण्यात यावी, असे स्पष्ट आदेश यूजीसीने दिले आहे.
UGC ने युनिव्हर्सिटी ऍक्टिव्हिटी मॉनिटरिंग पोर्टल (UAMP) वरील IJGC च्या ugc.ac.inluamp या वेबसाईटवर मागील दोन वर्षांची माहिती सामायिक करण्यास सांगितले आहे. यासाठी ३० जून पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. IIT सारख्या संस्थांमध्ये विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांविरुद्ध जाती-आधारित भेदभावाच्या अनेक घटना समोर आल्यानंतर, UGC ने विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना अशा घटना रोखण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे.
... अन्यथा शिक्षण पद्धत कालबाह्य व निरुपयोगी ठरेल! उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली भीती
अधिकारी आणि शिक्षक सदस्यांनी सामाजिक बांधिलकी लक्षात घेऊन अनुसूचित जाती आणि जमाती विद्यार्थ्यांशी भेदभाव करण्याच्या कोणत्याही कृतीपासून दूर राहावे. एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या जातीय भेदभावाच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांनी त्यांच्या वेबसाइटवर एक स्वतंत्र पृष्ठ विकसित करावे, त्यासाठी रजिस्ट्रार आणि प्राचार्यांनी त्यांच्या कार्यालयात तक्रार नोंदवही ठेवावी, अशा सुचना यूजीसीने दिल्या आहेत.
आरटीईच्या 'त्या' विद्यार्थ्यांचे शुल्क राज्य शासनाने द्यावे : धर्मेंद्र प्रधान
जातीय भेदभावाची कोणतीही घटना अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आल्यास, चूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर किंवा प्राध्यापकांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश यूजीसीने दिले आहेत. एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांकडून प्राप्त झालेल्या भेदभावाच्या तक्रारींची तपासणी करण्यासाठी विद्यापीठाने एक समिती स्थापन करावी. समितीमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील सदस्यांचाही समावेश असावा, असे यूजीसीने म्हटले आहे.
तसेच विद्यापीठ आणि त्याच्या घटक किंवा संलग्न महाविद्यालयांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की कोणतेही अधिकारी किंवा प्राध्यापक सदस्य कोणत्याही समुदाय किंवा विद्यार्थ्यांच्या वर्गाविरूद्ध कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करणार नाहीत, अशा सूचना UGC कडून देण्यात आल्या आहेत.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
