मोठी बातमी : गरवारे कॉलेज शिक्षक भरती घोटाळ्याची चौकशी थेट न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली
गरवारे महाविद्यालयात कार्यरत नसताना काही शिक्षकांना बॅक डेटेड नियुक्ती दिल्या. त्याचप्रमाणे शिक्षक नियुक्ती संदर्भातील शासनाच्या नियमावलीचे पालन न करता १८ शिक्षकांना मान्यता दिल्या . त्यामुळे संबंधित शिक्षकांवर कारवाई करून गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी मेहेर निरगुंदीकर यांनी केली होती.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क / पुणे
शहरातील नामांकित महाविद्यालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयातील शिक्षक भरती घोटाळ्याची (Abasaheb Garware College Teacher Recruitment Scam) चौकशी आता थेट न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली केली जाणार आहे. शासनाने शिक्षक भरतीवर बंदी घातलेले असताना बॅक डेटेड नियुक्त्या दाखवून कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षकांची भरती करून शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी तत्कालीन शिक्षण उपसंचालकांसह (Deputy Director of Education ) कॉलेजमधील प्राचार्य ,उपप्राचार्य व शिक्षकांविरोधात एका महिलेने न्यायालयात तक्रार केली होती. त्यावर न्यायालयाने आदेश (court order) देत पोलिसांना दोन महिन्यात चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयातील शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी मेहेर नंदन निरगुंदीकर यांनी पोलिसांकडे व न्यायालयात तक्रार दिली होती. निरगुंदीकर यांनी महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी ,आबासाहेब गरवारे, महाविद्यालय शिक्षक किरण खाजेकर, प्राचार्य पी.बी. बुचडे, तत्कालीन लिपिक, अविनाश गोरे, उपप्राचार्य मोहिनी कुलकर्णी, संस्थेचे आजीव सदस्य गोविंद कुलकर्णी , सहसचिव सुधीर गाडे यांच्यासह तब्बल २९ जणांविरोधात तक्रार दिली होती. गुरुवारी (दि.२७ ) न्यायालयाने याबाबत आदेश दिला असून दोन महिन्यांमध्ये या संदर्भातील तपास करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याला चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
गरवारे महाविद्यालयात कार्यरत नसताना काही शिक्षकांना बॅक डेटेड नियुक्ती दिल्या. त्याचप्रमाणे शिक्षक नियुक्ती संदर्भातील शासनाच्या नियमावलीचे पालन न करता १८ शिक्षकांना मान्यता दिल्या . त्यामुळे संबंधित शिक्षकांवर कारवाई करून गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी मेहेर निरगुंदीकर यांनी केली होती. दरम्यान, या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पुणे विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. वंदना वाहुळ यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली होती.त्यांनी शिक्षकांच्या नियुक्त्या नियमानुसार झाल्या नसल्याचा आणि या शिक्षकांची मान्यता रद्द करण्याबाबतचा आदवाल शिक्षण आयुक्त यांच्याकडे सुपूर्द केला होता.त्यामुळे या प्रकरणी न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली होणा-या चौकशीमध्ये आता कोणता निर्णय दिला जातो, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
