रात्रभर जागूनही टार्गेट पूर्ण नाहीच; ‘आधार’साठी माजी आमदार सरसावले

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यभरातील हजारो शाळांमध्ये (Schools) सध्या आधार वैधतेचे (Aadhaar Updation) काम वेगात सुरू आहे. पण संकेतस्थळाच्या तांत्रिक घोळामुळे पडताळणीमध्ये अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी, रात्रभर जागून अनेक शाळांना ३० एप्रिलपर्यंत शंभर टक्के टार्गेट गाठता आलेले नाही. त्यामुळे संचमान्यता रखडण्याची भीती शाळांना लागून राहिली आहे. त्यासाठी माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे (Shrikant Deshpande) यांनी आधार वैधतेसाठी ३० मेपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. (Former MLA Srikant Deshpandes demand for extension of time for Aadhaar updation)

श्रीकांत देशपांडे यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना याबाबत पत्र लिहून मुदतवाढीची मागणी केली आहे. संचमान्यतेवर आधार अपडेशनचा परिणाम होऊ नये यासाठी मुदवाढीच्या मागणीचा जोर वाढू लागला आहे. त्यामुळे आता शिक्षण विभाग याबाबत काय निर्णय घेणार, याकडे सर्व शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा : शिक्षण विभागाचा शाळांना दणका; वेतन रोखले, तुघलकी निर्णय असल्याची टीका

देशपांडे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, ज्यांचे विद्यार्थी शंभर टक्के प्रमाणित झाले आहेत, त्यांना संचमान्यता देण्यासाठी आदेशित करावे. त्याचप्रमाणे अद्यापही आधारचे संकेतस्थळ अतिशय संथ गतीने चालते. शिक्षकांना रात्रभर जागून काम करावे लागते. ही बाब लक्षात घेता ३० मेपर्यंत अशा शाळांना मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी देशपांडे यांनी केली आहे.

दरम्यान, मागील तीन दिवस शाळांना सुट्टी होती. पण तरीही अनेक शाळांमधील शिक्षक व कर्मचारी आधार वैधतेच्या काम करत होते. काही शाळांमध्ये तर अंतिम मुदतीच्या आधी टार्गेट गाठण्यासाठी शिक्षक रात्रभर जागून काम करत होते. पण त्यानंतरही कामे पूर्ण झालेली नाही. मुदतवाढ दिल्याशिवाय हे काम पूर्ण होणार नाही. अनेक विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डमध्ये चुका असल्याने काही शाळांची कामे शंभर टक्के पूर्ण होणार नाही, असा दावाही शिक्षकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे संचमान्यतेवर त्याचा परिणाम होऊ देऊ नये, अशी मागणीही केली जात आहे.

हेही वाचा : निकालाची भीती वाटतेय? ना-पासांना मिळणार यशाचा कानमंत्र

दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील काही शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन शिक्षण विभागाकडून थांबविण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांची चांगलीच तारांबळ उडणार असून हा तुघलकी निर्णय असल्याची टीका संघटनांकडून केली जात आहे. तसेच आधार वैधतेसाठी मुदतवाढीची मागणीही केली जात आहे. जिल्ह्यातील जवळपास ३५० शाळांपैकी १०९ शाळांचेच काम ९५ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त झाले आहे. काही शाळांनी हे काम शंभर टक्के पूर्ण केले आहे. केवळ याच शाळांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले आहे. त्यामुळे अन्य शाळांमधील शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा चांगलाच फटका बसणार आहे.