तीन वर्षांच्या आतील मुलांना शाळेत पाठविणे बेकायदेशीर; उच्च न्यायालयाने टोचले पालकांचे कान

गुजरातमधील काही पालकांनी शाळेतील प्रवेशाच्या वयाबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर सुनावणीवेळी न्यायालयाने पालकांना आरटीई कायद्याचा आधार घेत फैलावर घेत याचिका फेटाळून लावल्या.

तीन वर्षांच्या आतील मुलांना शाळेत पाठविणे बेकायदेशीर; उच्च न्यायालयाने टोचले पालकांचे कान
PreSchool Admission

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

तीन वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांना पुर्वप्राथमिक शाळेत (PreSchool) पाठविणाऱ्या पालकांची कृती बेकायदेशीर असल्याचे गुजरात उच्च न्यायालयाने (Gujarat High Court) म्हटले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE Act)वयाच्या तीन वर्षांनंतरच विद्यार्थ्यांना पुर्व प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळू शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

गुजरातमधील काही पालकांनी शाळेतील प्रवेशाच्या वयाबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेशासाठी वयाची किमान सहा वर्षे पूर्ण असावीत, या सरकारच्या नोटिफिकेशनला याचिकांमधून विरोध करण्यात आला होता. त्यावर सुनावणीवेळी न्यायालयाने पालकांना आरटीई कायद्याचा आधार घेत फैलावर घेत याचिका फेटाळून लावल्या.

वारे गुरूजींच्या शाळेला अध्यक्ष चषक! वर्षभरापुर्वी जालिंदरनगरची शाळा करायची होती बंद

मुख्य न्यायमुर्ती सुनिता अगरवाल आणि न्यायमुर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांनी नुकत्याच या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. शिक्षण हक्क कायदाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी याचिकाकर्तेच दोषी ठरतात. त्यामुळे ते कोणताही दिलासा मागू शकत नाही, असे आदेशात म्हटले आहे. शैक्षणिक वर्षात १ जून रोजी वयाची तीन वर्षे पुर्ण नसतील तर पुर्व प्राथमिक शाळेत मुलांना प्रवेश मिळू शकत नाही, असे आरटीई नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

उच्च न्यायालयात याचिका केलेल्या पालकांनी आपल्या मुलांना वयाची तीन वर्षे पुर्ण होण्याआधीच पुर्व प्राथमिक शाळेत दाखल केले होते. गुजरातमध्ये १८ फेब्रुवारी २०१२ पासून आरटीई नियमांची अंलबजावणी सुरू झाली आहे. या नियमांचे पालकांनी उल्लंघन केले आहे. त्यांनी न्यायालयामध्ये वयाची सहा वर्षे पूर्ण न झालेल्या मुलांना इयत्ता पहिलीत प्रवेशासाठी परवानगी देण्याची मागणी केली होती. या मुलांनी पुर्व प्राथमिक शाळेत तीन वर्षे पुर्ण केली आहेत, त्यामुळे त्यांना पहिली प्रवेश मिळावा, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, न्यायालयाने आरटीई कायद्यातील नियमांचा उल्लेख करत सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.

शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.

https://chat.whatsapp.com/C7TQkXfHFg4DDfemew846j