शुल्कवाढीवर शिक्षणमंत्र्यांची मोठी घोषणा; तज्ज्ञांची समिती नेमणार

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

खासगी शाळांकडून (Private Schools) केल्या जात असलेल्या अवाजवी शुक्लवाढीबाबत (Fee Hike) पालकांच्या सातत्याने तक्रारी असतात. कोरोना (Covid 19) काळातही अनेक शाळांनी पालकांकडून शुल्क वसूल केले. शुल्क न देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे निकाल न दिल्याचे प्रकार घडले. अशा शाळांवर आता कारवाई केली जाणार आहे. अवाजवी शुल्कवाढ तसेच विद्यार्थी-पालकांची अडवणूक रोखण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमून कायद्यात बदल करण्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (School education Minister Deepak Kesarkar) यांनी केली आहे.

शाळांविरुध्द आलेल्या तक्रारींची दखल घेत शासनाने छाननी समिती नेमली होती. समितीकडून काही पालकांच्या तक्रारी सोडविल्या आहेत. शुल्कवाढीवर अंकुश ठेवण्यासाठी कायद्यातच बदल करण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे. त्यासाठी लवकरच शिक्षण तज्ज्ञांची समिती नेमली जाईल. त्यामध्ये शाळांचे मुख्याध्यापक, पालक संघटनांचे प्रतिनिधी, पत्रकार तसेच इतर तज्ज्ञांचा समावेश असेल, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा : शाळा कधी सुरू होणार? तारखा बदलल्या, केसरकरांनी दिली माहिती

दरम्यान, राज्यातील अघोषित व घोषित विनाअनुदानित शाळांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याचा तसेच त्रुटीपूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या अघोषित शाळांच्या नैसर्गिक तुकड्यांना सरसकट 20 टक्के अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी निधी देखील मंजूर करण्यात आला आहे. शिक्षक व सेवकांच्या मानधनात भरघोस वाढ करण्यात आली असून शिष्यवृत्तीच्या रकमेत देखील मोठी वाढ करण्यात आली असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांना मराठीकडे आकर्षित करण्यासाठी उच्च शिक्षणही मराठीमध्ये दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. इयत्ता बारावीच्या परीक्षा पुढील वर्षी होणार नाहीत हे खरे नसून पालक आणि विद्यार्थ्यांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन केसरकर यांनी केले.